एमालेका तीनवटै प्रदेश सरकार संकटमा

काठमाडौं- सात दलीय गठबन्धन टुटेर आठ दलीय मोर्चा बनेपछि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एमालेको सरकार संकटमा परेको छ। आठ मन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी एमाले केन्द्रमा प्रतिपक्षमा रहने सम्भावना बढेको छ भने यससँगै प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनी सरकार पनि संकटमा परेको छ। सुदूरपश्चिम सरकार यसअघि नै ढलिसकेको छ।

नयाँ गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यता एमालेले पनि सुवास नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिमा अघि सारेको छ। प्रचण्डबाट धोका भए पनि एमालेले सरकारबाट बाहिरिन हतार गरेको छैन। एमालेका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अहिले नै सरकारबाट नबाहिरिने र चुनावसम्म जे पनि हुनसक्ने बताए।

राजनीतिले नयाँ दिशा लिइरहँदा एमालेले राष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्रै नयाँ गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यता एमालेले पनि सुबास नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिमा अघि सारेको छ। प्रचण्डबाट धोका भए पनि एमालेले सरकारबाट बाहिरिन हतार गरेको छैन। उसले राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म कुर्ने निर्णय गरेको छ।

तर राष्ट्रपति निर्वाचनसँग फेरिएको राजनीतिक कोर्सले राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको छ। माओवादी नेतृत्वको सरकार छाडिसकेको राप्रपाले बागमती प्रदेश सरकार पनि छाडेको छ। लुम्बिनी र गण्डकीसहित सबै प्रदेशमा सरकारबाट बाहिरिने निर्णय केन्द्रले गरे पनि प्रदेश १ मा भने तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने निर्णय राप्रपाको प्रदेशस्तरीय कमिटीले निर्णय गरेको छ। यद्यपि गण्डकी र लुम्बिनीमा एमाले सरकार रहेकोमा लुम्बिनीमा पनि एमाले सरकार सुरक्षित भने देखिन्न।

प्रदेश १ मा एमालेका हिक्मत बहादुर कार्की मुख्यमन्त्री छन्। ९३ प्रदेश सांसद रहेको यस प्रदेशमा आठ दलका ४७ सांसद छन्। यहाँ राप्रपा एमालेसँग ४० र राप्रपासँग ६ सहित ४६ मत मात्रै छ, जबकि बहुमत पुर्‍याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ। कार्कीलाई समर्थन गरेको  नयाँ गठबन्धनमा रहेका माओवादी १३ र जसपा १ ले विश्वासको मत नदिएमा उनको पद जाने देखिन्छ। तर माओवादीबाट १ सांसद रहेकोमा यहाँ आठदीय गठबन्धनबाट पनि ४६ सांसद मात्र छन्। त्यसैले सरकार ढले पनि एमाले र राप्रपाले सहयोग नगरी नयाँ मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था यहाँ छैन। विश्वासको मत लिन दुवैतर्फ १ सांसदको कमी हुने हुँदा प्रदेश १ को राजनीति रोचक मोडमा पुगेको छ।

एमालेको सरकार रहेको गण्डकी प्रदेशमा ६० सदस्यीय प्रदेशसभा छ। एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री रहेको यस प्रदेशमा एमालेका २१, माओवादीका ७ र राप्रपाका २ सांसदले अधिकारीलाई विश्वासको मत दिएका थिए। तर नयाँ गठबन्धनमा प्रवेश गरेसँगै माओवादी सरकारबाट बाहिरिएमा स्वत: अधिकारी अल्पमतमा पर्नेछन्। नयाँ गठबन्धनमा कांग्रेस २७, सभामुखबाहेक माओवादी ७ र नेकपा एकीकृत समाजवादी १ गरी ३५ सांसद पुग्नेछन्, जुन सहज बहुमत हो। राप्रपाले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेकाले पनि यहाँ अन्य दलबाट अधिकारीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कम छ। 

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीको पद पनि संकटमा परेको छ। ८७ सदस्यीय यस प्रदेशसभामा नयाँ गठबन्धनबाट ५० सांसद छन्, जुन सहज बहुमत हो। प्रदेश सरकारमा एमालेका २९ र राप्रपाका ४ सांसद छन्। नयाँ मोर्चाका ५० सांसद रहेको यस प्रदेशसभामा २ स्वतन्त्र सांसद रहेका छन्। राप्रपाले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेकाले यहाँ पनि एक महिनाभित्र गिरीले पुन: विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। २ स्वतन्त्र सांसद समेतगरी एमाले र राप्रपाको मतमा जम्मा ३५ सांसद पुग्दा यहाँ गिरीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिदैन।

एमालेको नेतृत्वमा रहेका तीन प्रदेशमा सरकार संकटमा परे पनि अन्य प्रदेशमा भने मुख्यमन्त्रीहरूलाई झन् बलियो साथ मिलेको देखिन्छ। नयाँ गठबन्धन बनेपछि माओवादी नेतृत्वको बागमती र कर्णाली तथा जसपा नेतृत्वको मधेस सरकार थप बलियो बनेका हुन्। उता एमालेको सरकार ढलेपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका कमल शाहलाई पनि विश्वासको मत लिन सहज भएको छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपछि माघ २६ गते यहाँ एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल बाहिरिएका थिए भने सोही दिन शाह मुख्यमन्त्री बनेका थिए। यहाँ नयाँ आठ दलीय गठबन्धनसँग ४१ सांसद रहेकाले उनले सहज विश्वासको मत पाउने परिस्थिति बनेको छ।