यसै साता पुनर्गठन हुँदै मन्त्रिपरिषद्, आठ दलीय गठबन्धनलाई मन्त्रालय बाँडिँदै

काठमाडौं– ९ पुसमा केपी ओली निवास बालकोटमा बनेको सात दलीय गठबन्धन सोमबार एमालेका मन्त्रीहरू सरकारबाट फिर्ता भएसँगै औपचारिक छिन्नभिन्न भएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रसमेत सम्मिलित सात दलीय गठबन्धनले प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सर्वसम्मत चयन गरेपछि ११ पुसमा उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सपथ लिएका थिए। तर दुई महिना दुई दिनपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकाएक कांग्रेस क्याम्पमा हाम फालेसँगै सत्ता समीकरणमा नाटकीय फेरबदल आएको छ।

एमाले सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले तत्कालीन सात दलीय गठबन्धनमा आबद्ध जसपा, नेकपा एस, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टीलाई आफूसँगै एमालेबाट छुट्याएर कांग्रेस क्याम्पमा ल्याएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई सदनमा २६ पुसमा विश्वासको मत दिएर गुन लगाउने कांग्रेससहितका आठ दललाई यसै साता मन्त्रालयको भागबन्डा दिने अन्तिम तयारी थालेका छन्। सरकारबाट एमाले बाहिरिएसँगै अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्भवतः राष्ट्रपति निर्वाचनअगावै (२५ फागुन) मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नेछन्। 

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा सात दलीय गठबन्धन छिन्नभिन्न पारेर आठ दलीय गठजोड बनाउन भूमिका खेलेको र सदनमा सबैभन्दा ठूलो संख्याका सांसद रहेको कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेमा भागमा परेको मन्त्रालय जिम्मा दिन लागेको बताइन्छ। त्यस्तै, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति, नेकपा एस, जनमत, लोसपालगायत दललाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डा लगाउन अन्तिम छलफल चलिरहेको संकेत कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सोमबार दिइसकेका छन्।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले मंगलबार बिहान सरकारी स्वामित्वको रेडियो नेपालसँगको कुराकानीमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनअगावै नयाँ गठबन्धनमा आबद्ध दललाई मन्त्रालयको भागबन्डा लगाइने संकेत गरेका छन्। 

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्कालीन सात दलीय गठबन्धनबाट सरकारमा सहभागी एमाले, रास्वपा, राप्रपाका मन्त्रीहरू राजीनामा दिएपछि १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपरेको छ। अतः नयाँ परिस्थितिमा निर्माण भएको आठ दलीय गठबन्धनबाट मन्त्री नियुक्त गर्न शीर्ष नेतृत्वबीच छलफल चलिरहेको छ। सम्भवतः आगामी सातासम्म मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन्छ होला।’ तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका तेस्रो र चौथो ठूलो दल रास्वपा र राप्रपा पनि सरकारबाट बाहिरिइसकेका छन्। सोही कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि मन्त्रालयको गह्रौं भारी बोक्नुपर्ने अवस्था छ।

राष्ट्रपति निर्वाचनअघि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठन नगर्दा मत फेरबदल हुने आशंका रहेकाले प्रधानमन्त्रीले यसबारे चाँडै निर्णय लिनुपर्ने नेकपा एसका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा बताउँछन्। राष्ट्रपति चुनावमा भोट तान्न एमालेले खेल्न सक्ने भएकाले नयाँ गठबन्धनको सरकार गठन गरेर आशंकालाई ठाउँ दिन नहुने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको उनको भनाइ छ। सबै दल सरकारमा गएपछि एमालेले खेल्न नपाउने हुँदा राष्ट्रपति निर्वाचनअगावै मन्त्रालय बाँड्न प्रधानमन्त्री पनि सकारात्मक रहेको नेता खतिवडाले दाबी गरे।

एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र नयाँ गठबन्धनका दललाई मन्त्रालय बाँड्न सहज भइसकेको उनको भनाइ छ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एक्लैले एमाले र रास्वपाले सम्हालेका ८ सहित १६ मन्त्रालयको जिम्मा लिँदै आएका छन्। सात दलीय गठबन्धन भत्किएर दुई दलमा सीमित भएको र आठ दलीय गठबन्धन नयाँ स्वरुपमा जन्मिएकाले राष्ट्रपति चुनावअघि नै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्न प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा छलफल चलाइरहेको कांग्रेस उपसभापति खड्काले बताइसकेका छन्।

२५ फागुनमा राष्ट्रपति र ३ चैतमा उपराष्ट्रपति निर्वाचन हुनेछ। नयाँ मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १२ चैतभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार गजुरेल मन्त्रालय बाँडफाँटका लागि शीर्ष तहमा सहमति हुनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने दाबी गर्छन्।

भागबन्डा लगाइँदा एमाले, राप्रपा र रास्वपाले छाडेकासहित प्रधानमन्त्रीसँग यसअघि जसपाका लागि राखिएका मन्त्रालय बाँडिनेछन्। कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको बुझिएको छ।