प्रधानमन्त्रीको काँधमा १६ मन्त्रालयको भारी, कसरी गर्लान् बाँडफाँड?

काठमाडौं- पाँचदलीय गठबन्धन टुटेर आठ दलीय नयाँ सत्तागठबन्धन बनेपछि तीन दल सरकारबाट बाहिरिएकोमा हाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एक्लैको जिम्मामा १६ मन्त्रालय परेका छन्।

सोमबार नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिई बाहिरिएपछि थप ८ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालले सम्हालेका हुन्। मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रिक्त भएका ८ मन्त्रालयको कार्यभार पनि प्रधानमन्त्रीलाई तोकेकी हुन्।

एमालेको भागमा रक्षा, परराष्ट्र, अर्थ, कृषि, उद्योग, भूमि व्यवस्था, स्वास्थ्य, र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय थिए।
त्यसअघि रास्वपा र राप्रपा पनि सरकारबाट बाहिरिएका थिए। रास्वापाको भागमा परेका गृह, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रवधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय तथा राप्रपाको भागमा रहेका कानून,  ऊर्जा र सहरी विकास मन्त्रालय पनि प्रचण्डले आफैसँग राखेका थिए। 

नागरिकता तथा पासपोर्ट विवादको मुद्दामा ११ माघमा सर्वोच्च अदालतले रास्वापा अध्यक्ष रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको थियो। ११ माघमा उनले काठमाडौं जिल्ला प्रशासनबाट पुन नागरिकता लिई गृह आफैले पाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग मागदाबी गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्रीले अदालतको पूर्णपाठ नआई रविलाई कुनै पद दिन नसकिने अडान राखेका थिए। रविले गृह नपाएपछि उनी नेतृत्वको रास्वपा माघ २३ मा सरकारबाट बाहिरिएको थियो। तर हालसम्म उसले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायम राखेको छ।

नेकपा एमालेले जसै राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने अडान लिएपछि सोही विषयमा सहमति नजुट्दा प्रधानमन्त्रीले क्याम्प फेरेका थिए। उनले कांग्रेससहितको आठदलीय नयाँ गठबन्धन बनाएपछि एमालेप्रति बफादार रहेको फागुन १३ मा राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिई सरकार छाडेको थियो। सुरुमा राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म कुर्ने निर्णय गरेको एमाले पनि सोमबार सरकारबाट बाहिरिएको थियो। एमालेले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ।

पुरानो गठबन्धन टुटेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनअघि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने उनको तयारी रहेको छ। एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि कांग्रेसले पनि तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि दबाब दिइरहेको छ। नयाँ गठबन्धनमा माओवादीसहित, नेपाली कांग्रेस, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति, नेकपा एस, जनमत, लोसपा र जनमत पार्टी सहभागी छन्।

एमाले बाहिरिएलगत्तै सोमबारदेखि नै मन्त्रालय भागबण्डाका लागि छलफल सुरु भएको संकेत सोमबार कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले गरेका थिए। 

राष्ट्रपति निर्वाचनअघि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नेगरी तयारी अघि बढे पनि कसले कति र कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने सहमति भने जुटिसकेको छैन। नेकपा एसले भने गृहमा आफ्नो दाबी पेश गरेको छ।