काठमाडौं– १९ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने ठहर गर्यो। सर्वोच्चले २०५२ देखि सुरु भएको ‘कथित’ जनयुद्धका नाममा तत्कालीन माओवादीको नेतृत्वमा रहेका सुप्रिमो कमान्डर र हाल प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएसँगै पक्ष–विपक्षमा वाद–प्रतिवाद सुरु भएको छ।
सत्ता र विचार नमिलेको निहुँ बनाएर मूल माओवादीबाट लाखापाखा लागेका नेताहरू प्रचण्डमाथि सर्वोच्चले मुद्दा दर्ता गर्न मिल्ने आदेश दिएपछि एकै ठाउँ उभिएका छन्। ६ टुक्रामा विभक्त माओवादी नेताहरू प्रधानमन्त्रीको पक्षमा खुलेरै लागेका छन्। उनीहरूले सर्वोच्चको आदेशलाई चुनौती दिँदै कथित जनयुद्धले राजनीतिक रुपमा वैधानिकता पाएको, सरकार पक्ष र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतासमेत भएर शान्तिको मूल धारमा आइसकेका बेला प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हालिनु गणतान्त्रिक उपलब्धि उल्ट्याउने षड्यन्त्र रहेको दाबी गरिरहेका छन्।
यद्यपि सर्वोच्चले मान्छे मार्नेहरूलाई खुलेयाम छुट दिन नसकिने निष्कर्षसहितको आदेश जारी गरेको छ। तत्कालीन नेकपा माओवादीको कथित जनयुद्धका नाममा राज्य र प्रचण्ड नेतृत्वबाट भएका मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गरिनुपर्ने माग पीडित र पीडक पक्ष दुवैले उठाउँदै आएका छन्।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा प्रचण्डविरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्न छुट दिएसँगै खासगरी सत्तारुढ आठ दलीय गठबन्धन प्रतिवादमा उत्रिएको छ भने एमाले, राप्रपाहरूले मौन समर्थन गरेको देखिन्छ।
आदेशमा शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषय विभिन्न कारण देखाई यस्ता मुद्दा अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने उल्लेख छ।
माओवादी नेताहरूले अदालतको आदेशलाई चुनौती दिँदै जनयुद्धले राजनीतिक रुपमा वैधानिकता पाएको, सरकार पक्ष र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतासमेत भएर शान्तिको मूल धारमा आइसकेका बेला प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हालिनु षड्यन्त्र रहेको दाबी गरिरहेका छन्।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा यस प्रकारको रिट निवेदनलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश हुन नदिने गरी दरपीठ गर्नु अनुचित हुन्छ। तसर्थ पेस हुन आएको रिट निवेदन दरपीठ गर्ने गरी यस अदालतका रजिस्ट्रारबाट २०७९/७/२४ मा भएको आदेश बेरीतको देखिँदा बदर गरिएको छ। अन्य कुराको रीत पुगेको भए प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गरी अरू नियमानुसार गर्नू।’ आदेशमा न्याय र परिपूरण पाउने विषय विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने ठहर गर्दै भनिएको छ, ‘त्यस्ता संक्रमणकालीन निकाय निष्क्रिय रहेको र कानुन निर्माणसमेतको कार्य प्रभावकारी भएको देखिनुपर्ने अवस्थामा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट सुनुवाइ नै नभएको वा प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई लिएर पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि यस अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने कुरालाई संविधानसम्मत, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न पनि मिल्दैन।’
तत्कालीन नेकपा माओवादी र सात राजनीतिक दलहरूबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेका छैन। सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगमार्फत शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने काम भइरहेका छन्। तर शान्ति सम्झौतामा पीडित र पिडक दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी निर्णय लिइने भने पनि द्वन्द्वमा राज्य पक्ष र माओवादीबाट भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका आरोपीलाई सजायमाफ दिइन नहुने आवाज मुखरित हुँदै आएको छ। माओवादीले मच्चाएको हिंसात्मक गतिविधिमा परेर १७ हजार बढीले ज्यान गुमाएको तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छ। स्वयं माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही दिनअघि जनयुद्धमा मारिएकामध्ये ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने हाकाहाकी बताएपछि युद्धमा पीडित र पीडक दुवै पक्षले न्याय नपाउने स्थिति छ।
कथित जनयुद्धमा मान्छे मार्ने भूमिकाको मूल नेतृत्वमा रहेका प्रचण्डविरुद्ध रिट दर्ता गर्नू भनी सर्वोच्चले आदेश दिएपछि विभाजित माओवादी नेताहरूको एउटै स्वर र एकै आसनबाट प्रतिवाद एवं चेतावनीका स्वरहरू बाहिर आउन थालेका छन्।
आइतबार मात्रै सहिद तथा बेपत्ता सन्तति फाउन्डेसनद्वारा काठमाडौं आयोजित कार्यक्रममा माओवादीबाट टुक्रिएका ६ पार्टीका नेताहरूले माओवादी आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्न खोजिए इतिहास दोहोरिनेसम्मको चेतावनी दिए भने तत्कालीन माओवादी शक्तिहरू एक भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। विभक्त माओवादीहरू एक नभए प्रचण्डपछि पालैपालो आफूहरूको नाममा सर्वोच्चमा रिट चढ्ने डर उनीहरूमाझ प्रस्टै देखिन्थ्यो। सर्वोच्चले मुद्दा हाल्न छुट दिएपछि पहिलो पटक बोलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हजारौं सहिद र बेपत्ताका सपना बदनाम गराउँदैमा बदनाम नहुने दाबी गरे। माओवादीबाट छुट्टिएर अन्यत्रै गएकाहरू एक भए जतिसुकै बदमासी गरे पनि प्रतिवाद गर्न सकिने उनले संकेत गरे। प्रचण्डले भने, ‘माओवादी धार एकजुट भए एउटा शक्ति हुन्छ। प्रतिक्रियावादी तत्त्व कमजोर हुन्छन्। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि विभिन्न भँगालाका रूपमा विभाजित भएका नेताहरू अब जुनसुकै आदेशका विरुद्ध एक ठाउँ उभिएर
फाउन्डेसनले नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, पूर्वमाओवादी नेता हाल जनता समाजवादीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य किरण, नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव), नेकपा (बहुमत)का संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोला, नेकपा माओवादीका संयोजक कर्णजीत बुढाथोकीलगायतलाई एकै ठाउँ भेला पारेर जनयुद्ध, नेतृत्वको दायित्व र सहिद तथा बेपत्ता योद्धाको योगदान विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको हो।
बाबुरामको चेतावनी– जनयुद्धकालीन मुद्दा अदालतले हेर्ने होइन
हाल नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष रहेका पूर्वमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री प्रचण्लाई मुद्दा लगाउने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई नभएको दाबी गरेका छन्। जनयुद्धकालीन मुद्दा भने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएकाले अदालतले प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नु माओवादीलाई सिध्याउने रणनीति भएको आरोप उनले लगाए। बहालवाला प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा लगाउनु भनेको माओवादीलाई जिस्क्याउनु रहेको उनको टिप्पणी छ। यो भनाइलाई लिएर आलोचना भएपछि भट्टराईले ट्वीट गर्दै प्रस्टीकरणसमेत दिएका छन्। यसमा उनले भनेका छन्– प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउने पाइने भए पनि शान्ति सम्झौताअनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा भने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्न सक्छ।
‘सानो स्पष्टीकरण– बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउनै पाइन्न भनेको हैन। मज्जाले पाइन्छ। म आफैं प्रधानमन्त्री छँदा थुप्रै मुद्दा खेपेको छु। अदालतमा हाजिर भएको छु,’ उनले भने, ‘तर शान्ति सम्झौताअनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा टिआरसीले हेर्ने हो। नियमित अदालतले हैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हकमा पनि त्यही हो। आवेग हैन, विवेकले काम गरौं।’
विप्लवको धम्की– माओवादीलाई अपराधी र हत्यारा भन्नेलाई ठोक्छौं
नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले माओवादीलाई अपराधी र हत्यारा भन्नेहरूलाई ठेगान लगाइदिने चेतावनी दिएका छन्। माओवादीहरू अपराधी नभएको र अपराधी करार गर्न खोजिए छानीछानी सिध्याइनेदिने उनले धम्की दिए। विप्लवले भने, ‘आज माओवादीले सारा बिगार्यो भन्नेहरू छन्। भाषणैपिच्छे अपराधीहरू, लुटेराहरू भनिन थालेको छ। प्रचण्डजी के गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँको कुरा। तर मैले के भनेको छु भने माओवादीलाई अपराधी र हत्यारा भन्ने मान्छेलाई ठेगाना लगाइदिने तागत हामीसँग छ। हामी लगाइदिन्छौं। यो साँचो कुरा हो।’ उनले लोकतन्त्रमा माओवादीलाई अपराधी बनाउने अधिकार नभएको, माओवादीलाई अदालतले पनि अपराधी बनाउन नसक्ने र त्यस्तो प्रयास भए ठाउँको ठाउँ कारबाही गरिने दाबी गरे।
धर्मेन्द्र बास्तोलाको घुर्की– प्रचण्डलाई थुन्न खोज्नेविरुद्ध जाई लाग्छौं
नेकपा (बहुमत) का संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोलाले सबै कम्युनिस्ट शक्तिहरू मिलेर प्रचण्डलाई थुन्न खोज्नेविरुद्ध जाई लाग्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘नेपालमा अधुरो रहेका सहिदका सपना पूरा गर्न र अधुरो साम्यवादी क्रान्ति पूरा गर्न आउने अप्ठेरा पक्ष र त्यसमा संलग्नमाथि प्रतिवाद गर्छाैं। नयाँ जनवाद ल्याउने दिशामा अगाडि बढेका प्रचण्डलाई जनयुद्धमा मरेका, मारिएका मान्छेको कुरा उठाएर थुन्न दिइँदैन। यस्तो हुँदैन। भयो फेरि २०५२ सुरु हुन सक्छ।
प्रचण्डलाई जोगाउने सत्तारुढ गठबन्धनको रणनीति
सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै सत्तारुढ गठबन्धनले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित रहेका कानुन परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ। सर्वोच्चको आदेश आएलगत्तै आइतबार बेलुकी बसेको सत्तारुढ ९ दलीय गठबन्धनको बैठकले कानुनलाई परिमार्जन गरेर प्रचण्डलाई पक्राउ पर्नबाट जोगाउने निर्णयमा पुगेको हो।
९ दलको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केही समययता संक्रमणकालीन न्यायबारे उठेका विषयमा हाम्रो गम्भीर रूपले ध्यानाकृष्ट भएको छ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावनाअनुरूप तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन हामी प्रतिबद्ध छौं। विगतमा सम्बन्धित विषयमा कानुन निर्माण र आयोग गठन गरी केही काम सम्पन्न भएको सर्वविदितै छ। यसबारे बाँकी कामहरू अविलम्ब पूरा गरिनेछन्।
द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवंघ उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम कानुन बन्ने गरी संसद्को यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिनेछ। कानुन निर्माणका साथै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन गरिनेछन्। मुलुककै महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा रहेको हामी सबैको साझा विषयलाई उचित निष्कर्षमा पु¥याउन सबैको सकारात्मक भूमिका र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं।’
माओवादीले गर्यो सर्वोच्चको निर्णय अस्वीकार
सर्वोच्च अदालतबाट आफ्नै अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलाउन सकिने आदेश आएसँगै सत्तारुढ माओवादी पार्टीले निर्णयलाई अस्वीकार गरेको छ। पार्टी महासचिव देव गुरुङले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चको आदेशप्रति ध्यानाकर्षण भएको र त्यसलाई अमान्य घोषणा गरिएको जनाएका हुन्।
गुरुङको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘१० वर्षे महान जनयुद्ध, २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र त्यसको जगमा सम्पन्न भएको वृहत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, पहिलो र दोस्रो पटक सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचन तथा संविधानसभाबाट निर्मित संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आधारभूत संरचनासहितको वर्तमान नेपालको संविधान र अग्रगामी उपलब्धिविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिलाई यसले अस्वीकार गर्दछ। त्यस्तो कार्यप्रति घोर भत्र्सना गर्दछ।’
प्रचण्डले संविधान प्रदत वाक स्वतन्त्रताको उपभोग गरी अमूक सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्त विचारलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या र तर्क गरी ती अभिव्यक्तिलाई कारबाहीको विषय वनाइनुपर्छ भनी कलुषित पूर्वग्राही भवनाले ग्रसित भई दायर रिट न्यायिक पुनरवलोकनको सामान्य सिद्धान्त विपरीीत र वर्तमान संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ठाडै प्रतिकूल भएको माओवादीको ठहर छ।
जनयुद्धको क्रममा भएका घटनाको सम्बन्धमा बृहत शान्ति सम्झौताले निर्देशित गरेबमोजिम सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानविन आयोग गठन भई आयोगले संक्रमणकालीन न्यायीक कारबाही सम्पन्न गर्न लामो समयदेखि क्रियाशील रहेको अवस्थामा आयोगको क्षेत्राधिकार भित्रका विषयहरूलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न, कारबाही अगाडि बढाउन र सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने भन्दै माओवादीले सचेत गराएको छ।
यस्ता कार्य र गतिविधिले शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर चुनौती श्रृजना हुने भन्दै शान्ति तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आर्थिक सम्वृद्धिसहितको अग्रगामी राजनीतिक पहलकदमीप्रति शान्ति सम्झौताका पक्षधर राजनीतिक पार्टीहरू, शान्ति पक्षधर जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एकजुट हुन पनि माओवादीको आग्रह छ।
कांग्रेस महासमिति सदस्य जितेन्द्र मोक्तान र ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितले प्रचण्डमाथि ५ हजारको हत्या गरेको साबिती बयानलाई आधार बनाएर कारबाही गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । प्रचण्डले तीन वर्षअघि माघी अवसरमा काठमाडौंको टुँडिखेलमा द्वन्द्वका बेला १७ हजार मारिएको दोष आफूलाई आएपछि ५ हजारको जिम्मा मात्रै लिने बताएर बाँकी मरेकाको राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने कुतर्क गरेका थिए। प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितले रिट हालेका थिए। तर त्यसलाई सर्वोच्च प्रशासनले गत २४ कात्तिकमा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि ७ मंसिरमा उनीहरूले दरपीठविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएका थिए।
इजलासमा निवेदन परेपछि कायममुकामय प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले दरपीठका सम्बन्धमा कैफियत प्रतिवेदन मागेका थिए। प्रशासनले दरपीठ गरेको करिब साढे ४ महिनापछि प्रचण्डविरुद्धको रिट गत शुक्रबार सर्वोच्चमा दर्ता भएको हो। दुवै जना माओवादी जनयुद्धबाट पीडित हुन्। माओवादीले जनयुद्धका बेला दुवै जनाका आफन्तको निर्ममतापूर्वक हत्या गरेका थिए। २०६३ मा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए पनि हालसम्म द्वन्द्वपीडित र पीडक दुवै पक्षले न्याय पाउन सकेका छैनन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोगलगायत संयन्त्रबाट अपेक्षित सार्थक परिणाम आउन बाँकी नै रहेको र यस्ता आयोग पनि हाल निस्क्रिय प्रायः रहेको भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको देखिएको आदेशमा छ।
अदालतले यस्तो अवस्थामा नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक, मानव अधिकारलगायत सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पीडित भएका नागरिकले पाउनुपर्ने परिपूरण, क्षतिपूर्ति समेतका न्यायसम्बन्धी हकका प्रश्नहरू उठाई रिट निवेदन दायर गर्न ल्याएको पाइएको र फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्क्रिय, शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनु नहुने व्याख्या गरेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्तबमोजिम पीडितले सत्यतथ्य जानकारी पाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
