प्रचण्डको कवच बन्दै पूर्वमाओवादी नेताहरू

काठमाडौं– गत १९ फागुन शुक्रबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला तत्कालीन विद्रोही माओवादीले चलाएको कथित जनयुद्धमा निर्दोष नागरिकको हत्या गर्नेजस्तो गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने आदेश जारी गरेपछि यतिबेला प्रधानमन्त्री एवं तत्कालीन युद्ध नायक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अप्ठेरोमा परेका छन्। 

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि मुद्दा चलाउन मिल्ने किसिमको आदेश जारी गरेसँगै सत्तारुढ नेकपा माओवादीले त्यसलाई अस्वीकार मात्र गरेको छैन, आदेश षड्यन्त्रपूर्वक ल्याइएको दाबी गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि मुद्दा दर्ता हुने संकेत देखिएपछि त्यसलाई असफल बनाएर जनयुद्धमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई दबाबपूर्वक ढाकछोप गर्न पूर्वमाओवादीहरूले कसरत थालेका छन्। सर्वोच्चको आदेशलाई खारेज गर्दै पूर्वमाओवादी नेताहरूले प्रचण्ड बेकसुर भएको, जनयुद्ध राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएकाले प्रचण्डको आदेशमा मारिएकाविरुद्ध मुद्दा चलाइन नहुने, सर्वोच्चले प्रचण्डलाई पक्राउको आदेश दिए त्यसको प्रतिकार गरिनेसम्मका चुनौती पूर्वमाओवादी नेताहरूले दिइरहेका छन्। 

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासको आदेशमा प्रचण्डविरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्न छुट दिएसँगै खासगरी जनयुद्धमा संलग्न रहेर शान्ति प्रक्रिया (२०६३) पछि प्रचण्डको नीति र सिद्धान्तसँग मन नमिलेपछि माओवादी त्यागेकाहरू अहिले उनै प्रचण्डलाई बचाउन दौडधुपमा लागेका छन्। 

माओवादी त्यागेर बेग्लै पार्टी खोलेका जनयुद्धका सहयात्री एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरण, नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले सर्वोच्चबाट आएको आदेश आफूहरूलाई सिध्याउने प्रयोजनको रहेकाले प्रचण्डमाथि मुद्दा दर्ता गरिए पुनः २०५२ दोहोरिन सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्। 

आइतबार मात्रै सत्ता र विचार नमिलेको निहुँ बनाएर मूल माओवादीबाट लाखापाखा लागेका र ६ टुक्रामा विभाजित नेताहरू प्रचण्डमाथि सर्वोच्चले मुद्दा दर्ता गर्न मिल्ने आदेश दिएपछि एकै ठाउँ उभिएका छन्। सर्वोच्चको आदेशलाई चुनौती दिँदै ‘कथित’ जनयुद्धले राजनीतिक रुपमा वैधानिकता पाएको र युद्धका बेला सुप्रिम कमान्डर रहेका प्रचण्डले विषय–प्रसंगमा गरेको कुरालाई लिएर मुद्दा दर्ता गरिनु आफूहरूमाथि घात भएको उनीहरूको बुझाइ छ। सर्वोच्चले जनयुद्धका नाममा निर्दोष मान्छे मार्नेहरूलाई खुलेआम छुट दिन नसकिने निष्कर्षसहितको आदेश जारी गरेको छ। तत्कालीन नेकपा माओवादीको कथित जनयुद्धका नाममा राज्य र प्रचण्ड नेतृत्वबाट भएका मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गरिनुपर्ने माग पीडित र पीडक पक्ष दुवैले उठाउँदै आएका छन्।

प्रचण्डमाथि संकट आइलाग्न थालेपछि आइतबार मात्रै सहिद तथा बेपत्ता सन्तति फाउन्डेसनले सर्वोच्चको निर्णयको प्रतिवाद गर्ने गरी माओवादीबाट टुक्रिएका ६ पार्टीका नेताहरूलाई एकै ठाउँ भेला पार्‍यो। उक्त भेलामा सहभागी प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य किरण, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, नेकपा (बहुमत) का संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोला, नेकपा माओवादीका संयोजक कर्णजीत बुढाथोकी जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्न खोजिए इतिहास दोहोरिनेसम्मको चेतावनी दिए भने अब आफूहरू एकै ठाउँ बस्नुपर्ने अवस्था आइसकेको सुनाए। 

सर्वोच्चको आदेशसँगै जनयुद्धमा संलग्न रहेर शान्ति प्रक्रिया (२०६३) पछि तत्कालीन पार्टी अध्यक्षको नीति र सिद्धान्तसँग मन नमिलेपछि माओवादी त्यागेकाहरू अहिले उनै प्रचण्डलाई बचाउन राज्यमाथि नै धम्कीपूर्ण चुनौती दिन थालेका छन्।

विभक्त माओवादीहरू एक नभए प्रचण्डपछि पालैपालो आफूहरूको नाममा सर्वोच्चमा रिट चढ्ने डर उनीहरूमाझ प्रस्टै देखिन्थ्यो। सर्वोच्चले मुद्दा हाल्न छुट दिएपछि पहिलो पटक बोलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हजारौं सहिद र बेपत्ताका सपना बदनाम गराउँदैमा बदनाम नहुने दाबी गरे। माओवादीबाट छुट्टिएर अन्यत्रै गएकाहरू एक भए जतिसुकै बदमासी गरे पनि प्रतिवाद गर्न सकिने उनले संकेत गरे। प्रचण्डले भने, ‘माओवादी धार एकजुट भए एउटा शक्ति हुन्छ। त्यो शक्तिले जनयुद्धमाथि औंला ठड्याउनेविरुद्ध प्रतिरोध गर्न सक्छ।’  

मंगलबार पनि प्रचण्डमाथि सर्वोच्चले दिएको फैसलाकै विषयलाई लिएर सरकारी निवास बालुवाटारमा पूर्वमाओवादी धारका नेताहरू बैठक बसे। बालुवाटारको बैठकले पनि जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने छुट कसैलाई नभएको र त्यसो गरिए पुनः प्रतिरोधमा जाने निर्णय गरेको छ। मंगलबारको बैठकमा पूर्वमाओवादी धारका ८ पार्टीका नेताहरू बालुवाटारमा भेलासमेत भए। बैठकमा नेकपा माओवादीबीचको एकता, द्वन्द्वकालीन घटनाका सन्दर्भमा पछिल्लो समय भइरहेका चर्चालगायत विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले बताए। 

कथित जनयुद्धमा मान्छे मार्ने भूमिकाको मूल नेतृत्वमा रहेका प्रचण्डविरुद्ध रिट दर्ता गर्नू भनी सर्वोच्चले आदेश दिएपछि विभाजित माओवादी नेताहरूले  एकै स्वरमा प्रतिवाद गर्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीको जिम्मा सम्हालिसकेका बाबुरामले त लोकतन्त्र, न्यायालयमाथि धाबा बोल्ने गरी ट्वीसमेत गरेका छन्। उनले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउन नहुने जिकिर गर्दै जनयुद्धमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई  वैधानिकता दिएका छन्।

मंगलबार बालुवाटरमा बसेको पूर्वमाओवादी धार सम्मिलित ८ दलको निर्णयले पनि राज्यको कानुनी व्यवस्थालाई चुनौती दिएको छ। उक्त बैठकले माओवादीसँग तत्कालीन सरकारले गरेको शान्ति सम्झौताविपरीतका गतिविधिको प्रतिवाद गरिने निर्णय गरेको छ। ीवस्तृत शान्ति सम्झौतामा जनयुद्धका बेला राज्य पक्ष र माओवादीबाट भएका कथित गम्भीर अपराधका घटनाको छानबिन गरी पीडित र पीडक दुवैलाई कानुनी उपचार दिइने उल्लेख छ। ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाविपरीत हुने कुनै पनि गतिविधिको विरोध र प्रतिवाद गर्ने’ पहिलो निर्णयमा भनिएको छ।

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सबै विषय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमार्फत अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा ८ वटै पार्टी एकमत रहेको आजको बैठकले निर्णय गरेको छ।

बैठकमा प्रचण्ड, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका सीपी गजुरेल, नेसपा अध्यक्ष डा. बाबुराम, नेकपा माओवादीका खड्कबहादुर विश्वकर्मा, नेकपा बहुमतका नेता धर्मेन्द्र बास्तोला, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल (आहुति), नेकपा माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकीलगायत सहभागी थिए। प्रधानमन्त्रीमाथि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्नै नहुने एकसूत्रीय अडान लिएर जनयुद्धमा व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा हिंसाका भागी भएका पूर्वमाओवादी नेताहरू प्रचण्डको कबचका रुपमा अगाडि देखिएका हुन्।  

सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै सत्तारुढ गठबन्धनले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित रहेका कानुन परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ। सर्वोच्चको आदेश आएलगत्तै आइतबार बेलुकी बसेको सत्तारुढ ९ दलीय गठबन्धनको बैठकले कानुनलाई परिमार्जन गरेर प्रचण्डलाई पक्राउ पर्नबाट जोगाउने निर्णयमा पुगेको छ।

कांग्रेस महासमिति सदस्य जितेन्द्र मोक्तान र ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितले प्रचण्डमाथि ५ हजारको हत्या गरेको साबिती बयानलाई आधार बनाएर कारबाही गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। प्रचण्डले तीन वर्षअघि माघी अवसरमा काठमाडौंको टुँडिखेलमा द्वन्द्वका बेला १७ हजार मारिएको दोष आफूलाई आएपछि ५ हजारको जिम्मा मात्रै लिने बताएर बाँकी मरेकाको राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने कुतर्क गरेका थिए। 

प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितले रिट हालेका थिए। तर त्यसलाई सर्वोच्च प्रशासनले गत २४ कात्तिकमा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि ७ मंसिरमा उनीहरूले दरपीठविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएका थिए। इजलासमा निवेदन परेपछि कायममुकामय प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले दरपीठका सम्बन्धमा कैफियत प्रतिवेदन मागेका थिए।

प्रशासनले दरपीठ गरेको करिब साढे ४ महिनापछि प्रचण्डविरुद्धको रिट गत शुक्रबार सर्वोच्चमा दर्ता भएको हो। दुवै जना माओवादी जनयुद्धबाट पीडित हुन्। माओवादीले जनयुद्धका बेला दुवै जनाका आफन्तको निर्ममतापूर्वक हत्या गरेका थिए। २०६३ मा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए पनि हालसम्म द्वन्द्वपीडित र पीडक दुवै पक्षले न्याय पाउन सकेका छैनन्।