सरकारका १ हजार ३२ आयोजना लथालिंग, ठेकेदार बेपत्ता

काठमाडौं- सरकारले पछिल्लो १० वर्षमा ठेक्का लगाएका १ हजार ८ सय ४८ वटा आयोजनाको कार्य समयमै सम्पन्न नहुँदा मूल्य १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्लो अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि २०७४/७५ को अवधिमा ठेक्का लगाइएका आयोजनामध्ये म्याद थप भएर पनि १ हजार ३२ वटा आयोजना अलपत्र परेका छन् ।
 
कुल लागतमध्ये २३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सरकारले पेस्कीका रूपमा ठेकेदारलाई भुक्तानी गरिसकेको छ । ठेक्का र पेस्की रकम लिने तर काम नसकी अलपत्र पार्ने क्रम बढे पनि सरकार सक्रिय नहुँदा राज्यको अर्बौं रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ भने विकास निर्माण अलपत्र भएको भएको छ । 

कुन मन्त्रालयकाअन्तर्गतका कति आयोजना अलपत्र ?

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

ठेक्का दिएर काम अलपत्र भएका आयोजनामध्ये धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका नाममा छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले १० वर्ष अवधिमा २० अर्ब ७६ करोडको ९०६ वटा ठेक्का सम्झौतामध्ये ६२३ वटा ठेक्का सम्झौता लथालिंग रहेको पाइएको छ । यो कुल संख्याको ६८.७६ प्रतिशत हो । यी आयोजनाको म्याद पनि थपिएको छैन र काम पनि पूरा भएको छैन ।
 
सहरी विकास मन्त्रालय 

यो मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयले १० वर्ष अवधिमा ६ अर्ब ३० करोडमा चार सय ४२ वटा ठेक्का सम्झौता गरेकामध्ये १७१ वटा आयोजना अलपत्र छन् । न यिनको म्याद थपिएको छ न त ठेक्का सम्झौता पूरा भएको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय 

यो मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले १८ अर्ब ६६ करोडमा २३५ वटा ठेक्का सम्झौता गरेकोमध्ये कुनै पनि ठेक्का तोकिएको समयमा पूरा भएको छैन । यीमध्ये ९४ वटा ठेक्का सम्झौताको म्याद पनि थपिएको छैन भने काम पनि पूरा भएको छैन । 

ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०६७/६८ देखि २०७५ मंसिरसम्म सक्ने गरी ३८ अर्ब ४३ करोडको ९१ वटा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर योमध्ये ४५ वटा आयोजना अलपत्र छन् । यी आयोजनाको न म्याद थपिएको छ न त काम सकिएको छ । 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

यस मन्त्रालयअन्तर्गतको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मातहतका कार्यालयहरुले २०६९/७० देखि २०७५ मंसिरसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी सात अर्ब २७ करोडको ३७ वटा आयोजनाको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । यीमध्ये ६ वटा आयोजना लथालिंग छन् । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय 
​​​​​​​
मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल टेलिकम र मातहतका कार्यालयले २०६८/६९ देखि २०७५ मंसिर मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने गरी १५ अर्ब ४६ करोडका २३ वटा योजना ठेक्का लगाएको थियो । यीमध्ये ८ वटा योजना अलपत्र छन् । यिनको ठेक्का सम्झौताको म्याद थपिएको छैन । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
 
यस मन्त्रालय मातहतको स्थानीय पूर्वाधार विभागले ६ अर्ब ६० करोडमा ९७ वटा ठेक्का लगाएको छ । जसमध्ये ७५ वटा अलपत्र छन् । यी आयोजनाको पनि थपिएको छ न त काम सकिएको छ । 

खानेपानी मन्त्रालय

यो मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको खानेपानी तथा ढल निकास विभागले तीन अर्ब ९० करोडमा १७ वटा ठेक्का लगाइएको छ । यीमध्ये १० वटाको योजना लथालिंग अवस्थामा छाडिएको छ । 

यसरी सरकारले सञ्चालन गरेका विकास निर्माणको कामलाई ठेकेदारले अलपत्र पार्दा सर्वसाधारणले त सास्ती पाएका छन् नै राज्यको अर्बाैं रुपैयाँसमेत डुब्ने खतरा बढेको छ । यो अवस्था आउँदासमेत सरकार ठेकेदार कस्ने र काम लगाउने तरखरमा देखिएको छैन । सरकार नै सक्रिय नबनेकाले ठेकेदारले काम अलपत्र पार्ने गरेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

अख्तियारले सरकारबाट सञ्चालित आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था दयनीय रहेको देखाए पनि सुधारका लागि सरकारले कुनै प्रभावकारी कदम चालेको छैन । अख्तियारले सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको करिब तीन हप्ता नाघे पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले यी ठेक्काका विषयमा कुनै कदम चालेका छैनन् । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवर भने कार्यालयबाट मन्त्रालय निर्देशन दिने काम भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘अख्तियारको रिपोर्टले देखाएको अवस्थाबारे सरकार गम्भीर छ । कामहरू तत्काल व्यवस्थापनका लागि तालुकदार मन्त्रालयलाई निर्देशन भइसकेको छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्देशन भए पनि अलपत्र भएका एक हजार ३२ आयोजनामध्ये कुनैको पनि न पुरानो ठेकेदारसँग ठेक्का सम्झौता नवीकरण गरिएको छ न त नयाँलाई दिएर काम अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। 

यसरी सरकारी योजनालाई राज्यको ढुकुटी दोहनको अस्त्र बनाउने प्रवृत्ति दिनानुदिन बढ्नुका राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग नै मुख्य कारण भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

पूर्वाधारविद् किशोर थापाको भनाइमा दलहरूको संरक्षणकै कारण ठेकेदार बलिया भएकाले काम अलपत्र भएको हो । उनले भने, ‘जबसम्म ठेकेदारलाई राजनीतिक संरक्षण गर्न छाडिन्न, भाका नाघ्नेबित्तिकै जरिबाना गरेर कस्ने काम गरिन्न, तबसम्म यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनेवाला छैन ।’