भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भदौ १८ गते अघिका कित्ताकाट सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय बदर गरेको छ।
१८ गतेको मन्त्रीस्तरिय निर्णयले भूउपयोग ऐन २०७६ र प्रचलित कानुनअनुसार जग्गाको कित्ताकाट हुने भन्दै पूर्वनिर्णय बदर गरेको हो।
(यसअघि असावधानीवश गलत समाचार सम्प्रेषण भएकोमा क्षमाप्राथी छौं।) -सम्पादक