आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह

काठमाडौं- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सडक विस्तार गर्दा घर भत्काएर विस्थापित भएका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी आवास तथा सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। 

सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत व्यक्तिको घर भत्काएर विस्थापित बनाई सम्पत्ति नष्ट गरिएका व्यक्तिको सम्पत्तिको उचित क्षतिपूर्तिको प्रदान गरी आवास तथा सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको हो। 

आयोगका सहायक प्रवक्ता लोकनाथ बास्तोलाले आज (मंगलबार) जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा काठमाडौँ उपत्यकाको बालाजु, बानेश्वर, खोकनालगायत क्षेत्रमा सडक विस्तारका नाममा प्रहरी प्रयोग गरी काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले जबर्जस्ती र जथाभावी घर भत्काई यस क्षेत्रका व्यक्तिको आवासको अधिकार हनन गरेकोप्रति आयोगले ध्यानाकर्षण जनाएको छ। ती ठाउँमा आयोगले पटकपटक अनुगमनसमेत गरेको छ। 

काठमाडौँको बालाजु वाइपासलगायत क्षेत्रका ३९ घरमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणद्वारा चाडबाडको समयमा समेत अचानक ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी परिचालन गरी पटक पटक डोजर/स्काभेटर प्रयोग गरी सम्पत्ति नष्ट पारिएको र हालसम्म पनि निजहरुले कुनै क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराइएको र वैकल्पिक बसोवासको व्यवस्थासमेत नगरिएको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। रासस