निजी कम्पनीलाई खोप किन्न दिएपछि महँगो पर्ने भो शुल्क, निःशुल्क खोपको सरकारी निर्णय शंकास्पद

काठमाडौं- औषधि व्यवस्था विभागले बुधबार कोरानाविरुद्धको खोप कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन ल्याउन दुई निजी कम्पनीलाई आयात अनुमति दियो।

विभागले भारतको सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिशिल्ड हुकुम डिस्टीव्युटर्सलाई र भारतकै बायोएनटेकले उत्पादन गरेको कोभ्याक्सिन ल्याउन इमराल्ड फर्मालाई अनुमति दिएको थियो। लगत्तै विभागले रसियन खोप स्पुतनिक (पाँच) आयात गर्न लोमस फर्मालाई स्थानीय एजेन्टको रुपमा अनुमति दिएको छ। 

यसअघि सरकारले कोभिशिल्ड खोप प्रतिडोज ४ डलर अर्थात् ४७२ नेपाली रुपैयाँमा खरिद गरी खोप अभियान सञ्चालन गर्‍यो। निजीले खोप आयातमा अनुमति पाएसँगै कोभिशिल्डको प्रतिडोज १ हजार ७०९ रुपैयाँमा बेच्न अनुमति पाएको छ। अब सेरमकै दुई डोजका लागि कम्पनीलाई ३ हजार ४१८ रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।

भारत बायोटेकको कोभ्याक्सिन खोप दुई डोज लगाउन ५ हजार २०० रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ। बिहीबार अनुमति पाएको लोमसले दुई डोज खोपको ३ हजार ४८५ रुपैयाँमा उपलव्ध गराउने बताएको छ।

सरकारले सस्तोमा ल्याएर जनतालाई निशुल्क दिने भनिएको कोभिसिल्ड खोप निजीले अनुमति पाएसँगै एकातर्फ महंगो पर्न गएको छ भने अर्कोतर्फ अब खोप निशुल्क पाइन्छ वा पाइँदैन भन्ने आम चासो बढेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेस त्रिपाठीले निजीले ल्याएको स्वास्थ्य सामग्री सरकारले खरिद नगर्ने मौखिक रुपमा बताउँदै आएका छन्। परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक तथा खोप खरिद व्यवस्थापन कार्यदलका सदस्य डा. तारानाथ पोखरेलका अनुसार सरकाले सम्पूर्ण जनताको लागि निशुल्क खोप उपलब्ध गराउँछ।

त्यसो भए निजी क्षेत्रले ल्याएको खोप कसले लगाउने त? डा. पोखरेल भन्छन्, 'कहिलेकाँही सरकाले कम्पनीबाट खोप किन्न नसकेको अवस्थामा वा उपलब्ध नभएको समयमा लक्षित समूहलाई लगाउन खोप तत्काल चाहिन सक्छ त्यतिबेला सरकारले निजीले ल्याएको खोप खरिद गर्न पनि सक्छ।’

'अन्यथा निजीले आयात गरेको खोप निजी क्षेत्रले नै व्यवस्थापन गर्छ। खोप खरिद गरी लगाउन सक्ने वर्गले वा सरकारको प्राथमिकता भन्दा पहिला खोप लगाउन चाहनेले किनेर लगाउन पाउनेछन्' डा. पोखरेलले भने।

सरकारले त सम्पूर्ण जनतालाई निशुल्क लगाउने भनेर निर्णय नै गरेको छ। त्यसैले जनतालाई निशुल्क नै लगाउने सरकारको योजना रहेको उनले सुनाए। तर निजीले ल्याएर प्रयोग गरिने खोपलाई पनि सरकाले अनुगमन गर्ने उनी बताउँछन्।

खोप कार्यदलका अर्का सदस्य डा. श्यामराज उप्रेती निजीले ल्याएर लगाएको खोपमा भईपरी आएमा निजीले नै जोखिम बेहोर्न सक्छ भने गरोस् भनेर विभागले अनुमति दिएको बताउँछन्। तर निजी क्षेत्रले सहजै खोप पाउन मुस्किल रहेको उनको आशय छ। ‘निजीलाई अनुमति दिने कुरा धेरै अगाडिको हो, सरकारले नपाएको समयमा निजीले खोप पाउँछ भन्ने देखिँदैन। सरकारले अहिलेसम्म निजीले ल्याएको खोप किन्ने मनसाय राखेको छैन तर किन्दैन भनेर भन्न पनि सकिँदैन’ उनले भने।

उप्रेतीले भने, ‘अहिले कमिसनका कारण खोप रोकिएको मन्त्रीज्यूले नै भनिसक्नुभएको छ। सप्लायर्सलाई १० प्रतिशत कमिसन देउ भन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय होइन। निजी कुनै कम्पनीले खोप ल्याएर सेवा दिन्छ भने उसले फ्याक्ट्रीको परेको मूल्य, भण्डारण खर्च, यातायात खर्चलगायतका खर्चसहित १० प्रतिशतभन्दा धेरै नबढाई दिन भनेको हो। तर ऐजेन्टले भ्याक्सिन हामी सरकारलाई दिन्छौँ त्यसमा सरकारले १० प्रतिशत दिनुपर्छ भनेको छ त्यो क्याविनेटको निर्णय होइन।’

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वमहानिर्देशक डा. बाबुराम मसासिनी सरकारले गरेको निर्णय शंकास्पद रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले सबै जनातालाई निशुल्क खोप दिने घोषणा गरिसक्नुभएको छ, फेरि निजीलाई ढोका खोलिएको छ। फेरि निजीबाट खोप खरिद हुँदैन पनि भनिएको छ। यो कुरा नै बुझ्न नसकिने खालको छ।’ सरकारकै भनाइमा एकरुपता नदेखिएको उनी बताउँछन्। मरासीनी निजी क्षेत्रले अनुमति पाए पनि ल्याउन सहज नभएको बताउँछन्। 

‘स्वास्थ्यमन्त्रीले नै कमिसनको चक्करका कारण खोप आउन नसकेको भनिसक्नुभएको छ, भित्रि कुरा सबै बाहिर आउँदैन, तर निजीलाई अनुमति दिइसकेपछि अब सरकारले सस्तोमा धेरै खोप ल्याउन सक्दैन। निजीलाई अनुमति दिएर सरकारले खोपको मूल्य महंगो बनाएको हो ’मरासीनीले भने। 

निजीबाट खोप लिन परे पनि प्रतिस्पर्धाबाट आएका कम्पनीहरुमध्ये जुन सस्तो पर्छ त्यही सरकारले खरिद गर्ने डा. तारानाथ पोखरलले बताए पनि औषधि व्यवस्था विभागले अन्य कम्पनीको निवेदन नआएकोले प्रक्रिया अगाडि नबढेको जनाएको छ।। 

औषधि व्यवस्था विभागका एक अधिकारीका अनुसार शक्तिशाली ऐजेन्टका कारण अन्य व्यापारिक कम्पनीहरु पनि खोप ल्याउने प्रतिस्पर्धामा आउँछन् भनेर प्रक्रिया नै अगाडि नबढाइएको हो। 'सरकारले सम्झौता गरिसकेको खोपलाई रोक्न सक्नेले विभागमा पनि कागजात अगाडि बढाउन रोकेनन् भन्न मिल्दैन' उनल भने।

चीनको भेरोसेलको प्रस्ताव पनि एक महिनाभन्दा बढी भयो विभागमा दर्ता भएको तर उक्त खोपका लागि आयात अनुमति प्रक्रियाको क्रममै छ।