काठमाडौं - संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (ईस्टु)ले सरकारले प्रस्तुत बजेटमा संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई अवमूल्यन गरेको जनाएको छ।
इस्टुले विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकको लकडाउन अवधिको तलबको विषयमा सरकारले कुनै पनि चासो नदिएको जनाएको हो।
इस्टुले बजेटमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य गर्ने विषय, पाठ्यपुस्तक निःशुल्क वितरण, स्यानिटरी प्याड वितरण र ल्याप्टप किन्न दिइने ऋणमा पनि सार्वजनिक विद्यालय मात्र तोकेर एउटै देशका बालबालिकामा राष्ट्रले विभेद गरेको, शिक्षक अस्पतालको विषयमा बजेट मौन बसेको, कोभिडका कारणले मृत्यु भएका संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरू लगायत सम्पूणर् शिक्षकहरूका परिवारलाई कुनै राहतको व्यवस्था , विद्यालय बन्द भएर तलब नपाएका शिक्षक/कर्मचारीहरूका निम्ति राहत प्याकेजको व्यवस्था, तलब वृद्धि,कोभिड १९ विरुद्धको खोप दिइने विषयमा उल्लेख नगरेको जनाएको छ।
यस्तै इस्टुले विज्ञप्तिमार्फत् सरकारले संस्थागत विद्यालयहरूको औचित्य र उपादेयता महसुस गर्दैन भने लगानीकर्ताको उचित मुआब्जासहित र शिक्षक/कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनसहित राष्ट्रियकरण गर्न र विभेदकारी व्यवहार बन्द गर्न माग गरेको छ।