काठमाडौं। मधेसका पशुपंक्षी पालकले अनुदान पाउने भएका छन्। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको बर्दिबासस्थित आर्थिक करिडोर आयोजना कार्यालयले मधेसका १७९ किसान समूहलाई २ अर्ब अनुदान उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।
विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमले किसानलाई व्यावसायिक कृषि र उत्पादनमुखी कार्यमा अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले अनुदान दिन लागिएको कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्र यादवले जानकारी दिए।
कार्यालयले प्रदेशका आठ वटै जिल्लाका किसान समूह छनोट गरेको छ। ती समूहमा पाँच हजार बढी किसान आबद्ध रहेको कार्यालयका सूचना अधिकृत सन्तोष प्रकाशको भनाइ छ। छनोटमा परेका समूह र त्यसमा आबद्ध किसानको संख्या र प्रस्तावनाका प्रकृतिका आधारमा अनुदान रकम दिइने कार्यालयले जनाएको छ।
रौतहटमा सबैभन्दा बढी ५५ करोड, सिरहामा ४०, सप्तरीमा ३१, महोत्तरीमा २६, धनुषामा २३, सर्लाहीमा १६, बारामा १४ र सबैभन्दा कम पर्सामा ७ करोड अनुदान दिइने छ। समूहले ल्याएका प्रस्तावमा सम्बन्धित समूहले कूल लागतको ५५ प्रतिशत र कार्यालयले ४५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
किसान समूहलाई दिइने अनुदानलाई कार्यालयले नवप्रवर्तन अनुदानको रूपमा परिभाषित गरेको छ। छनोट भएका समूह, संस्था र सहकारीमा आबद्ध लाभाग्राहीले प्रगति प्रतिवेदन पेस गरेपछि मात्र भुक्तानी प्रकृया अघि बढ्ने हुँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुने कार्यालयको ठम्याइ छ। अनुदान चार किस्तामा दिइने र त्यसअघिको प्रगति विवरण प्रतिवेदवन अनिवार्य हुँदा किसानले कामको परिणाम देखाउनै पर्ने प्रावधान छ।
छनोट भएका किसान समूहले पंक्षीपालन, बीउ वृद्धि, भैँसी पालन, दूध डेरी, बाख्रापालन, माछापालन र बंगुरपालका प्रस्तावना पेस गरेका छन्। जसमध्ये सहकारी तथा वस्तुगत संस्थाले पहिलो चरणको भुक्तानी लिएर काम सुरु गरिसकेको कार्यालयले जनाएको छ।
