काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको संख्या बढीमा १५ वटामा सीमित गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले ‘बिग मर्जर’ लाई विशेष प्राथमिकता दिएर वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउने लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति ल्याउन लागेको हो। यसका लागि वाणिज्य बैंकका सञ्चालकहरुकै धारणालाई आधार बनाइँदैछ।
यस क्रममा राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले जेठ अन्तिम साता बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक एवं सीईओलाई अनुसन्धानका लागि भन्दै मर्जरसम्बन्धी विभिन्न प्रश्नावली पठाएको थियो। प्रश्नावलीमा सोधिएका थिए– नेपालमा बैंकहरुको संख्या कति हुनुपर्ने? मर्जरका लागि कुन मोडल उपयुक्त हो? मर्जरमा गएको भए कस्ता सुधार छन्?
अधिकांशले नेपालमा वाणिज्य बैंकको सख्या १० देखि १५ हाराहारीमा ठिक भन्ने उत्तर दिएका थिए। त्यसैलाई आधार बनाएर मौद्रिक नीतिमा 'बिग मर्जर' लाई विशेष प्राथमिकता दिन लागिएकाे राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्। राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरका लागि बाध्य बनाउने भएको छ। पहिलो उपाय पुँजी वृद्धि हुने राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीकाे भनाइ छ।
मिडियामा वाणिज्य बैंकहरुको पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने भनिए पनि पुँजीलाई १८ अर्बदेखि २० अर्ब पुर्याउन लागिएको ती अधिकारीको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद निष्कासनको लचिलो व्यवस्था भने नगर्ने भएको छ। तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै भएको भन्दै नयाँ लाइसेन्स दिन रोक लगाएर मर्जरको नीति अगाडि सारेका थिए।
डा. चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर भएपछि मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै पुँजी वृद्धिको नीति ल्याए। दुई अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भइरहेको वाणिज्य बैंकहरुको पुँजी चार गुणाले बढाएर ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याए । पहिलो वर्ष चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न एकैपटक चार गुणाले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि दुई वर्षपछि भने हकप्रद सेयर जारी गरेरै भए पनि चुक्ता पुँजी वृद्धिका लागि पूर्वगभर्नर डा.नेपालले सहुलियत दिएका थिए।
जसको फाइदा वाणिज्य बैंकहरुले उठाए र साना विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी मर्ज गरेर हकप्रद सेयर जारी गरी पुँजी पुर्याउने व्यवस्था गरे। यद्यपि ठूला बैंकहरुको संख्यामा कमी आएन।
नेपाल एसबीआई पनि मर्जरमा जान नचाहने अर्को बैंक हो। पञ्जाब नेसनल बैंकको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको एभरेस्ट बैंक र बंगलादेशको बैंकको सेयर स्वामित्व रहेको नेपाल बंगलादेश बैंक भने मर्जरका लागि उपयुक्त पार्टनरको खोजीमा छन्।
स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंकलाई भने चुक्ता पुँजी आठ अर्ब पुर्याउन कठिन भएको थियो। उसले पछि शतप्रतिशत बोनस सेयर दिएर चुक्तापुँजी पुर्याएकाे हाे। सो बैंक नेपालका अन्य कुनै बैंकसँग मर्ज हुन चाहँदैन। बैंक व्यवस्थापनले नेपालका अन्य बैंकसँग कर्पोरेट कल्चर नमिल्ने भन्दै मर्जका लागि दबाब नदिन राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरिसकेका छन्।
नेपाल एसबीआई पनि मर्जरमा जान नचाहने अर्को बैंक हो। पञ्जाब नेसनल बैंकको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको एभरेस्ट बैंक र बंगलादेशको बैंकको सेयर स्वामित्व रहेको नेपाल बंगलादेश बैंक भने मर्जरका लागि उपयुक्त पार्टनरको खोजीमा छन्। मौद्रिक नीतिमार्फत फोर्स मर्जरको नीति ल्याउन नपरोस् भनेर राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक रूपमा बैंकहरुलाई मर्जरका लागि दबाब दिइरहेको छ।
राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवाली नेपालमा मर्जर एक्विजिसन आवश्यक रहेको बताउँछन्। १२ वटासम्म वाणिज्य बैंकहरु भए पुग्ने दाबी उनको छ। इन्भेस्टमेन्ट र हिमालयन बैंक मर्जरमा गएपछि २६ वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन्। ‘मर्जरले वाणिज्य बैंकहरुलाई सबल बनाउनेछ, वाणिज्य बैंकको कारोबार र नेटवर्किङलाई पनि कम हुन दिँदैन', ज्ञवाली भन्छन्, ‘अहिले नेपालमा मर्जरकै आवश्यकता हो।’
राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवाली
बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै हुँदा नाफाका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेकाले वित्तीय क्षेत्रमा नै खतरा निम्त्याएको उनको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, ‘अर्कोतर्फ ठूलो कर्जाका लागि कन्सोर्डियममा जानुपर्ने अवस्था आयो। ठूलो कर्जा एउटा बैंकले मात्र दिन नसक्ने भए। त्यसैले पनि मर्ज र पुँजी वृद्धि आवश्यक छ।’
वाणिज्य बैंकको संख्या एक दर्जन वा सोभन्दा कम नहुँदासम्म राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको अस्त्र ल्याइरहनुपर्ने उनी बताउँछन्। ज्ञवाली भन्छन्, ‘अन्य नीति ल्याएर भए पनि मर्ज गर्नैपर्छ, यो समयको माग हो।’ उनले पुँजी वृद्धि गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर वा एक्विजिसनमा जान बाध्य हुने बताए।
राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा.प्रकाश श्रेष्ठ पनि २५ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याउने गरी नीति ल्याउन लागेको विषय हल्ला मात्र रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘पुँजी वृद्धि हुँदैन। मर्जरलाई भने महत्त्व दिइनेछ।’
