काठमाडौं– बैंक तथा वित्तीय संस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा संलग्न हुन आलटाल गर्दै आएका छन्। कोषको सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी त यति बेला आन्दोलनमा छन्। अब कोषमा आबद्ध हुन दुई साता मात्र बाँकी छ। तर उनीहरु काेषमा संलग्न नहुने अडानमा छन्, किन त?
कोषले असार १४ गते गोर्खा ब्रुअरीका मृतक कर्मचारीका परिवारलाई सवा ३३ लाख रुपैयाँ बढी भुक्तानी गर्नका लागि पत्र काट्यो। यसअघि कोषले ग्लोबल आईएमई र सनराइज बैंकलाई मृतक कर्मचारीका परिवारलाई सेवासुविधा दिन पत्र काटेको थियो। कोषमा आबद्ध नभएका कर्मचारीको मृत्यु भएमा कोषले जति रुपैयाँ दिन्थ्यो सोही बराबरको रकम दिन कम्पनीलाई पत्र पठाउन थालेपछि यति बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध आन्दोलनरत छन्।
माछापुच्छ्रे बैंकका कर्मचारीले मंगलबार आफ्नो कार्यालयअगाडि तुल टाँगेर कोषविरुद्ध आन्दोलन गरे। बुधबार देशैभरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले कोषविरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए। उनीहरूले माग पूरा नभए अदालत जानेदेखि बैंकिङ कारोबार बन्द गर्नेसमेत चेतावनी दिइरहेका छन्।
चालू आवको दुई साता मात्र बाँकी छ। सरकारले वर्षभरिको कर असारमै उठाउँदै आएको छ। यही समयमा आफ्ना माग पूरा गराउन दबाब दिएमा सरकार माग सम्बोधन गर्न बाध्य हुने विश्वास बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्मचारी संघको छ। त्यसैले संघले बैंकिङ कारोबार बन्द गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको हो।
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ राष्ट्रिय समितिका उपाध्यक्ष पर्शुराम खनाल भन्छन्, ‘सरकारले माग पूरा नगरेमा बैंकिङ कारोबारसमेत बन्द हुन सक्छ। यसबाट राजस्व उठाउने काम ठप्प भएर राज्यलाई नै अड्काउन सक्छ।’ कोषले ठूलो रकममा गिद्धे नजर लगाएको उनको आरोप छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले अन्य कर्मचारीको भन्दा तलबभत्ता बढी हुने र सोहीअनुसार योगदान गर्ने भएकाले कोषले बढी ताकेता गरेको खनालको बुझाइ छ।
‘कोषले थप कुनै पनि सेवा नदिने र भएको पनि खोस्ने गरी आबद्ध हुन दबाब दिइरहेको छ। त्यसैको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका हौं।’
उनी भन्छन्, ‘कोषले थप कुनै पनि सेवा नदिने र भएको पनि खोस्ने गरी आबद्ध हुन दबाब दिइरहेको छ। त्यसैको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका हौं।’ कोषमा आबद्ध हुँदा पाउँदै आएको सुविधा पनि काटिने, सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार हनन हुने, आफ्नै रकम लिन पनि ६० वर्ष कुर्नुपर्ने लगायतका समस्या रहेको खनाल बताउँछन्।
संघका अर्का उपाध्यक्ष कमल खत्री कोषमा निजी क्षेत्रको आबद्धता अनिवार्य गरिँदा बैंकका कर्मचारी मर्कामा परेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘जस्तै कुनै वाणिज्य बैंकका कर्मचारी कोषमा आबद्ध हुँदा बैंक दायित्वबाट पन्छिन पाउँछ। बैंकमा दिनरात नभनी काम गरेर फाइदा कमाउँदा आउने सेवासुविधाबाट पनि वञ्चित हुन्छ।’
बैंकले कर्मचारी अवकाश कोषमा राखेको रकम लगानी गरेर धेरै कमाएको हुन्छ। त्यो कर्मचारीले नै पाउने रकम हो। खत्री भन्छन्, ‘कोषले ६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन सक्दैन। ११ देखि १३ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने बैंकबाट ६ प्रतिशत ब्याज दिने कोषमा रकम जम्मा गर्दा कर्मचारीलाई कसरी फाइदा पुग्छ? यही विषय हो हामीले उठाएको।’
अहिले खाइपाई आएको भन्दा राम्रो सुविधा भएमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी कोषमा आबद्ध हुन जाने कर्मचारी बताउँछन्। खत्री भन्छन्, ‘निजी अस्पताल, मिडिया, निजी विद्यालयजस्ता केही निकायले दिने तलब तथा सेवासुविधा कम छ भने उनीहरूको भविष्य छैन। कोषले उनीहरुलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ।’
राज्यले ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाशको नीति लिएको छ। कोषको रकम लिन ६० वर्ष पर्खनुपर्छ। कोषमा रकम योगदान गर्ने पतिपत्नीमध्ये कुनै एकको निधन भएमा कोषको रकम फिर्ता नहुन प्रावधानले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी कोषमा जान चाहेका छैनन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १५ देखि २० वर्ष काम गरेका कर्मचारी अवकाश हुँदा ७० देखि ८० लाख रुपैयाँ पाउँछन्। कोषमा आबद्ध भएपछि यस्तो रकम नपाइने डर उनीहरुमा छ। कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मी भने कानुन पालना गर्दिनँ भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले दादागिरी देखाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कानुन पालना गराउन प्रयास गर्नु दादागिरी हो कि कानुनमा भएको विषय म मान्दिनँ भन्नु दादागिरी हो?’
कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कोषमा आबद्ध हुन पटकपटक आग्रह गरिरहेको छ। रेग्मी भन्छन्, ‘सरकारले २०७५ कात्तिक २६ गते नै कोषमा आबद्ध हुन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको हो। श्रम ऐनले सबैलाई कोषमा आबद्ध हुन अनिवार्य भनेको छ। हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह मात्र गरेका हौं दबाब दिएका छैनौं।’
राज्यले ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाशको नीति लिएको छ। कोषको रकम लिन ६० वर्ष पर्खनुपर्छ। कोषमा रकम योगदान गर्ने पतिपत्नीमध्ये कुनै एकको निधन भएमा कोषको रकम फिर्ता नहुन प्रावधानले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी कोषमा जान चाहेका छैनन्।
रेग्मीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुलाई श्रम ऐनको दफा ५२, ५३ राम्ररी अध्ययन गर्न आग्रह गरेका छन्। ऐनको दफा ५२ ले सञ्चयकोष योगदानकर्तालाई दिएको छ। दफा ५२ को उपदफा २ ले सो रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ भनेको छ।
दफा ५३ अनुसार उपदान लिन सञ्चयकोषको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै जम्मा गरिएको हुनुपर्छ भनिएको छ। उपदान लिन्छु भन्ने अनि श्रम ऐनले भनेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा चाहिँ जान्न भन्न मिल्छ?’ रेग्मीले भन्छन्।
श्रम ऐनको दफा ५३ ले एक वर्ष काम गरेबापतको एक महिनाको मात्र उपदान दिने भनेको छ। यस्तै श्रम नियमावलीको नियम २३ को उपनियम ४ ले उनीहरुको संस्थाले थप महिनाको पनि उपदान दिएको भए सो श्रमदाता (बैंकहरु) ले दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। खाइपाई आएको सुविधा घटाउन नपाइने व्यवस्था श्रम ऐनको दफा १७८ उपदफा ३ र दफा ३४ को उपदफा ३ ले स्पष्ट पारेको छ।
रेग्मी भन्छन्, ‘कानुनी हिसाबले कहाँनिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको खाइपाई आएको सुविधा घट्यो त्यो आएर कोषसँग भन्न सक्नुर्छ। भावनामा बगेर हुँदैन।’ श्रम ऐनको दफा ११६ को उपदफा ‘३’ खण्ड ‘च’ मा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी योगदानको दर र सुविधाका सन्दर्भमा सामूहिक सौदाबाजी लागु नहुने प्रावधान छ। रेग्मी भन्छन्, ‘सोही दफाले भनेको कुरा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ६४ मा राख्दा उहाँहरुलाई के आपत्ति?’
देशभर ५२ वटाभन्दा बढी स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोष छन्। ती सबै कोष खारेज हुने हल्ला मात्र भएको रेग्मीको दाबी छ। कोषले माघ १९ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले यसअघि उठाएका अधिकांश माग गर्न कार्यविधि परिवर्तन गरेको थियो। साथै कोषमा आबद्धता हुन पाँच महिना समय पनि दिएको थियो।
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संस्थासँग ५८ वटा संगठनका २० हजार कर्मचारी छन्। उनीहरुको अर्बौं रकम जम्मा भएको अवकाश कोष सञ्चालनमा छन्।
