लोक सेवाका परीक्षा प्रभावित हुँदा २०३ स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन

काठमाडौं- कोरोना भाइरसको संक्रमण न्यूनीकरणका लागि लागू गरिएको निषेध आदेश र लकडाउनका कारण लोक सेवा आयोगका परीक्षा प्रभावित हुँदा २०३ स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन बनेका छन्। आयोगको परीक्षा कार्यक्रम प्रभावित हुँदा कर्मचारी भर्ना गरी पठाउन नसकिएकाले २०३ स्थानीय तह कर्मचारी नेतृत्वविहीन भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। 

मन्त्रालयका अनुसार १२० वटा नगरपालिकामा उपसचिव, ८० वटा गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत र ३ वटा उपमहानगरमा सहसचिवको दरबन्दी रिक्त छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा निमित्तको भरमा चल्नुपरेको बताए। 

‘कर्मचारी नियुक्तिको काम प्रभावित हुँदा स्थानीय तहमा दैनिक प्रशासन सञ्चालनमा नै समस्या भएको छ। विकास निर्माणका लागि बजेट स्थानीय तहमा पठाए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायमा कर्मचारी नहुँदा समस्या भएको छ,' उनले भने, 'चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको २६.५ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा पठाएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिले काम गर्न नसकिएको भन्दै कर्मचारी पठाउन माग गरेपनि पठाउन सकिएको छैन।’

लोक सेवा आयोगका परीक्षा प्रभावित हुँदा २०३ स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेका छन्।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले पनि विभिन्न बहानामा समायोजन संशोधन गरी संघमै फर्केका कारण पनि अभाव देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

कर्मचारी समायोजनका क्रममा अधिकांश कर्मचारीको रोजाइ संघीय कार्यालय भएकाले पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएको हो। कर्मचारीको अभाव पूर्ति गर्न सरकारले पहल नै नगरेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको आरोप छ। स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारी पनि अनुभवविहीन र भर्खर लोकसेवा पास गरेर सेवा प्रवेश गरेका हुँदा काम गर्न कठिन भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ।  

स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुँदा संघीयता कार्यान्वयनको आधारस्तम्भ संघीयता कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीको बुझाइ छ। दुर्गमका स्थानीय तहमा कर्मचारी नजानुको कारण भौगोलिक विकटता, सेवा-सुविधा र वृत्ति विकासको अवसर कम हुने भएकाले यस्तो अवस्था देखिएको उनले बताए।

प्रशासन तथा लेखा समूहका मात्रै ५ सयभन्दा बढीको भर्ना रोकिएकाले स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन नसकिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भनाइ छ। प्रदेश लोक सेवाले सबै तयारी गरिनसकेकाले अझै केही समय कर्मचारी संयन्त्र प्रभावित हुने लोक सेवा आयोगको भनाइ छ। आयोगमा पदाधिकारी रिक्त भएका कारण तीन महिनादेखि सचिव, सहसचिव र उपसचिवको बढुवा पनि रोकिएको थियो। 

रोकिएका परीक्षा छिट्टै सकिन्छन् : आयोग
आयोगका प्रवक्ता तोयानारायण सुवेदीका अनुसार खरिदारदेखि सहसचिवसम्म रोकिएका परीक्षा सञ्चालन गर्न सय दिनको कार्यतालिका बनाइएको छ। उनका अनुसार आगामी असोजसम्ममा रोकिएका लिखित तथा मौखिक एवं प्रयोगात्मक परीक्षा सबै सकिनेछ। 

आयोगले विज्ञापन भइसकेका पदहरूका लागि परीक्षा सञ्चालन गरेपछि मात्र नयाँ विज्ञापन खोल्ने तयारीसमेत गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले तत्कालै नयाँ विज्ञापन नखुल्ने र नयाँ कार्यतालिका आएपछि सोहीअनुसार विज्ञापन गरिने आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले बताए। 'आयोगले प्रत्येक वर्ष नयाँ क्यालेन्डर बनाउने हो। कोरोनाका कारण पहिलेको क्यालेण्डर प्रभावित भयो,' प्रवक्ता सुवेदीले भने, 'सयममा परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गर्न सकिएन। नयाँ क्यालेन्डरअनुसार विज्ञापन क्रमिक रुपमा हुँदै जान्छन्।’

लोक सेवा आयोगले नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि अघि बढाएको छ। स्थगित परीक्षा सञ्चालनको मिति तय गरेसँगै अर्को आर्थिक वर्षका लागि कार्ययोजना जारी गर्ने तयारी गरेको हो। 

अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि रोकिएको निजामती कर्मचारी पदपूर्तिका लागि लिखित तथा मौखिक परीक्षा आगामी असोजसम्म पूरा गर्न आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। पदपूर्ति नहुँदा कर्मचारी परिचालनमा  समस्या देखिएको भन्दै तत्काल नयाँ विज्ञापन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोगलाई दबाब दिँदै आएको छ। 

लोक सेवा आयोगले नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि अघि बढाएको छ। स्थगित परीक्षा सञ्चालनको मिति तय गरेसँगै अर्को आर्थिक वर्षका लागि कार्ययोजना जारी गर्ने तयारी गरेको हो। 

स्वास्थ्य सेवाका परीक्षा साउन ३ देखि 
स्वास्थ्य सेवामा नवौं तहका लागि १७ वटा विज्ञापनको अन्तर्वार्ता साउन ३ गते सुरु गर्ने तयारी आयोगले गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ को खरिदारको लिखित परीक्षा नै सञ्चालन गर्न बाँकी छ। लोकसेवा आयोगले सार्वजनिक संस्थानका परीक्षाका कार्यक्रम पनि क्रमिक रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको बताएको छ।

कर्मचारी अभावको गुनासो बढेकाले स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरी दिनैपिच्छे परीक्षा सञ्चालन गरेर भए पनि छिटो काम गर्ने तयारी गरिएको आयोगले जनाएको छ। ‘एक हजारभन्दा बढी अधिकृत र नायब सुब्बाको लिखित परीक्षाको नतिजा केही दिनमै प्रकाशन गर्ने तयारीमा छौं,’ आयोग प्रवक्ता सुवेदीले भने। आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्मचारी पदपूर्ति गर्न संख्या यकिन गरेर पठाउन सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने जिम्मा प्रदेश लोक सेवालाई
स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने जिम्मा प्रदेश लोक सेवालाई दिने तयारी गरिएको छ। रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगले नै विज्ञापन खोल्ने लोकसेवा आयोगले जनाएको छ। नेपालको संविधानमा नै स्थातिय तहको रिक्त दरबन्दि प्रदेश लोकसेवा आयोगले खुलाउनु पर्ने उल्लेख भएकाले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइसकेको र क्रमिक रुपमा विज्ञापन खुल्दै जाने आयोगका प्रवक्ता सुवेदीले बताए। 

‘पहिले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएकाले मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार केन्द्रले दरबन्दी खुलाएको थियो। अहिले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएर प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएकाले रिक्त दरबन्दी भएको ठाउँमा प्रदेशले पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खुलाउँदै जान्छ,’ उनले भने।