कर्णाली आमसञ्चार प्रतिष्ठान : पत्रकारलाई साक्षी राखेर मिडिया कस्ने रणनीति

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले मिडियालाई कस्ने गरी ‘कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान’ गठनको प्रस्ताव ल्याएको छ। पत्रकारलाई साक्षी राखेर मिडिया कस्ने रणनीतिका साथ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेशसभामा यो प्रस्ताव दर्ता गराएको छ।

प्रस्तावित विधेयकमा मन्त्री नै प्रतिष्ठानको अध्यक्ष हुने उल्लेख छ। मन्त्रीको अध्यक्षमा गठन हुने प्रतिष्ठानमा प्रदेश योजना आयोगका सदस्य, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट प्रदेश सरकारले मनोनित गरेका एक महिलासहित दुई जना सदस्य रहने उल्लेख छ। कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहनेछन्।

सात सदस्यीय परिषद्मा दुई जना सदस्य र एक कार्यकारी निर्देशक गरी जम्मा तीन जना पत्रकार अटाउने छन्। तीन जना मात्रै पत्रकार रहने प्रतिष्ठानका कुनै पनि निर्णय बहुमतको आधारमा गरिने उल्लेख छ। मत बराबर भएको खण्डमा मन्त्रीले निर्णायक मत दिन पाउने छन्। पत्रकार तीन र सरकारी अधिकारी तीन जना सदस्य हुँदा मत बराबर हुने निश्चित छ। त्यसको छिनोफानो भने मन्त्रीले गर्न स्पष्ट छ।

त्यस्तै सदस्य सचिव अर्थात् कार्यकारी निर्देशकलाई सरकारले आफू अनुकल चलाउने गरी विधेयक तयार पारिएको छ। निर्देशकले सरकारको अनुकुल काम नगरको खण्डमा भने पदबाट हटाउने छ। ‘कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा नगरेमा वा निजका कार्य सन्तोषजनक नदेखिएमा वा निज खराब आचरणमा लागेका छ भन्ने परिषद्लाई लागेमा परिषद्को सिफारिसमा प्रदेश सरकारले निजलाई पदावधि समाप्त नहुँदै निर्देशक पदबाट हटाउन सक्ने छ’ विधेयकमा भनिएको छ। यस हिसाबले प्रतिष्ठानले गर्ने कुनै पनि निर्णय सरकार अनुकुल हुने पक्कापक्की छ।

सदस्य र कार्यकारी निर्देशकको रुपमा समावेश हुने पत्रकारहरु सरकारले गर्ने निर्णयको साक्षी मात्रै हुनेछन्। यस हिसाबले प्रतिष्ठान बनाएर सञ्चार क्षेत्रलाई पकडमा राख्ने सरकारको रणनीति देखिन्छ।

यस्तै प्रस्तावित कार्यकारी निर्देशकको योग्यता पनि लज्जास्पद छ। नेपाल सरकारको दशौं तहको सेवा सुविधा पाउने गरी नियुक्त हुने कार्यकारी निर्देशकको शैक्षिक योग्यता स्नातक तह उत्तिर्ण हुनुपर्ने उल्लेख छ। निर्देशक बन्न सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेको अनुभव प्राप्त र ३० वर्ष पूरा भई ५८ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिले सरकारले प्रेश स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नेगरी ल्याएको आमसञ्चार प्रतिष्ठानको विधेयकप्रति असहमति जनाएको छ। प्रतिष्ठानमा मन्त्री नै अध्यक्ष हुने, मन्त्रालयका सचिवहरुलाई सदस्य राख्ने र आफू अनुकुल काम नगरे निर्देशकलाई हटाउने व्यवस्था सच्याउन माग गर्दै महासंघले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सीताकुमारी नेपाली र सभामुख राजबहादुर शाहीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

महासंघले असहमति जनाएका बुँदाहरु नचसच्चाए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेश समिति महासंघका महासचिव खगेन्द्रप्रसाद भट्टराईले बताए। ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवाल, नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिका पदाधिकारी र नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेत शाखाका पदाधिकारीहरु सहभागी थिए।