काठमाडौं- राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासले राष्ट्रपतिलाई कानुनले नै उन्मुक्ति दिएकाले राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा मुद्दा चलाउन नमिल्ने दाबी गरेको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयले यस्तो दाबी गरेको हो।
'राष्ट्रपतिलाई पदीय उन्मुक्ति समेत प्रदान गरेको र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट भएको उल्लेखित कार्य सम्पादनलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयले विपक्षी मार्फत् जानकारीसम्म गराएको हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन बदरयोग्य छ,' राष्ट्रपतिको कार्यालयले सर्वोच्चमा पेस गरेको जवाफमा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कामचलाउ हैसियत प्राप्त गरेपछि जेठ २१ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफ पेस गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न यसअघि नै अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ।