काठमाडौं। अघिल्लो वर्षदेखि कायम रहेको समग्र देशको आर्थिक मन्दीको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म कायमै रह्यो। अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबाट बैंकिङ क्षेत्र पनि अछुतो रहन सकेन।
घट्दो नाफा र बढ्दो खराब कर्जा तथा गैरबैंकिङको चाङ लाग्यो। वर्ष २०८१ साल चैत २४ पछि बैंकिङ क्षेत्र नियामक नेतृत्वविहीन बन्न पुग्यो। १७ औँ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी घर फर्किए पनि सरकारले १८ औँ गभर्नर नियुक्त गर्न नसक्दा अहिले केन्द्रीय बैंक कायममुकाय गभर्नरको भरमा चलिरहेको छ।
कोभिडपछि आर्थिक मन्दीको प्रभाव व्यवस्थापन गर्न ऋणीलाई राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई ऋण तिर्न दिएको सहुलियतले प्रभाव गत वर्षदेखि नै बैंकहरुको एनपिएलको बढेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ।
विगत ३ वर्षयता पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गरिएका अधिकांश कर्जा तिर्ने अवधि २०८१ मा परेको थियो। आर्थिक मन्दी कायमै रहेको हुँदा ऋणीले तिर्न नसक्दा २०८१ सालमा अधिकांश बैंकको एनपिएल ५ प्रतिशत हाराहारी वा सोभन्दा माथि पुगेको छ। २०८१ सालमा ग्राफ बढेपछि नै नेपाल राष्ट्र बैंकले एनपिएलकै आधारमा बैंकमा लगानी जोखिम नीति (५ प्रतिशत एनपिएल) हटाएको छ।
वित्तीय अवस्था
अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेकाले २०८१ सालको मध्यतिर बैंकमा नयाँ कर्जाको माग हुन सकेन। राष्ट्र बैंकले पटक/पटक प्रणालीबाट लगानी योग्य रकम (तरलता) खिचेको छ। २०८१ चैत २७ गतेसम्म ३१ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप अधिकतम ३ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकहरुले राष्ट्र बैंकमा राखे। उक्त अवधिसम्म बैंकिङ क्षेत्रमा १ खर्ब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ तरलता मौज्दात रहेको थियो।
राष्ट्र बैंकले २०८१ सालमा लागि सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, नीतिगत दर तथा परिमाणात्मक लक्ष्यमा राखेको थियो।
फागुन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४२ खर्ब ५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। एक वर्षअघि बैंकहरुसँग ३५ खर्ब ५० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थियो। उक्त अवधिका बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात (एनपिएल) औसत ४.९४ प्रतिशत कायम छ। जसमा वाणिज्य बैकहरुको ४.७३ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको ५.११ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको १२.८५ प्रतिशत रहेको छ।
राष्ट्र बैंकले २०८१ सालमा लागि सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, नीतिगत दर तथा परिमाणात्मक लक्ष्यमा राखेको थियो। जसमा अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत,वैधानिक तरलता अनुपात १२ प्रतिशत, बैंकदर ६.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ५ प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत, मुद्रास्फिति ५ प्रतिशत, निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाहको प्रक्षेपण १२.५ प्रतिशत विदेशी विनिमय सञ्चिति लक्ष्य ७ प्रतिशत रहेको थियो।
गत फागुन मसान्तसम्म मुद्रास्फीति ३.७५ प्रतिशत, विप्रेषण आप्रवाह ९.४ प्रतिशत वृद्धि, शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब १० अर्ब ३७ करोडले बचतमा रहेको छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति अमेरिकी डलरमा १७ अर्ब २७ करोड पुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ४.३ प्रतिशतले र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ६ प्रतिशतले बढेको छ। वार्षिक विन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धि दर ९.५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धि दर ७.७ प्रतिशत रहेको छ।
उक्त अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात ७९.२७ प्रतिशत रहेको छ। औषत अन्तर बैंक ब्याजदर ३ प्रतिशत कायम भएको छ।
समीक्षा अवधिमा निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत २० खर्ब १३ अर्ब ६० करोड र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत १३ खर्ब ९९० अर्ब ५५ करोड गरी कुल १६ हजार ४ अर्ब १५ करोड (कारोबारमा आधारित) तरलता प्रशोचन गरिएको छ भने २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ ओभरनाइट तरलता सुविधा उपयोग भएको छ।
व्यवसाय
चैत २६ गतेसम्म बैंकिङ क्षेत्रमा कुल ६८ खर्ब १८ अर्ब निक्षेप संकलन भएर ५४ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। जसमा वाणिज्य बैंकहरुले मात्रै ६० खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४८ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। उक्त अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात ७९.२७ प्रतिशत रहेको छ। औषत अन्तर बैंक ब्याजदर ३ प्रतिशत कायम भएको छ।
२०८१ फागुन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ४८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन्। जसमा वाणिज्य बैंकहरुले ४३ अर्ब ४९ करोड ६४ लाख, विकास बैंकहरुले ४ अर्ब ३३ करोड १९ लाख र वित्त कम्पनीहरुले ४७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन्।
विद्युतीय भुक्तानीको क्षेत्रमा २०८१ सालमा मोबाइल बैंकिङ ३४ खर्ब ७८ अर्ब ६७ करोड, वालेटमार्फत् ३ खर्ब २ अर्ब ६७ करोड, क्यूआरमार्फत् ४ खर्ब ९९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ।
बैंकिङको मुख्य घटना क्रमः
राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यता विवादमा २०८१ सालभरि अदालतले समयमै निर्णय नदिई विदा भए। पूर्वगभर्नरको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्नसँगै केही बैंकका तल्लो तहदेखि उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुको शैक्षिक योग्यतामा सिआइबीले छानबिनदेखि कारबाहीसम्म यही वर्ष गरेको छ।
-साल २०८१ मा वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले नयाँ नेतृत्व पाएको थियो। माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइराला संघको अध्यक्ष र ग्लोबल आइएमई बैंकका सिइओ सुरेन्द्रराज रेग्मी उपाध्यक्ष चयन भए।
–मुलुक संघीयतामा गएसँगै सरकारको ७ सय ७३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो। सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकले २०७४ सालमा वाणिज्य बैंकहरुलाई स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्न निर्देशन दिएको थियो। जुन ७ वर्षपछि एभरेष्ट बैंकले बझाङ्गको साइपालमा २०८१ माघ २८ गते औपचारिक रुपमा शाखा सञ्चालनमा ल्याएपछि पूरा भएको छ।
–सरकारले निर्माण क्षेत्रको समयमै भुक्तानी नगर्दा बैंकहरुको वित्तीय विवरण प्रभावित भयो। फागुन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्माण क्षेत्रमा २ खर्ब २६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। सरकारी भवन तथा सडक पूर्वाधार निर्माण गरेका व्यवसायीलाई सरकारले विविध समस्या देखाउँदै करिब ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बक्यौता राखेको दाबी गर्दै आएका छन्।
बैंकको कर्जा असुली प्रभावित हुँदा खराब कर्जा थप वृद्धि भयो। बैंकलाई एनपिएल व्यवस्थापनमा चुनौती थपियो।
–अघिल्लो वर्षदेखिको बैंकविरुद्ध विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलगायत समूहको बैंकको कर्जा मिनाहासम्बन्धी आन्दोलन वर्ष २०८१ भरी नै चलिरह्यो। आन्दोलकारीले २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा मिनाहको नारा लगाउँदै सडक आन्दोलनदेखि सिंहदरबार, राष्ट्र बैंक घेराउसम्म गरिरहे।
जसले गर्दा बैंकको कर्जा असुली प्रभावित हुँदा खराब कर्जा थप वृद्धि भयो। बैंकलाई एनपिएल व्यवस्थापनमा चुनौती थपियो। घरजग्गाको कारोबार मन्दीले गर्दा बैंकहरुलाई गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्रीमा सकस भयो। ठूला मात्रामा गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा प्रोभिजन थुप्रिएर बसेको हुँदा नाफासमेत घट्यो।
–चालु पुँजी कर्जा मार्ग निर्देशनको कार्यान्वयनले गर्दा बैंक र निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई थप कर्जा लिन समस्या भएको देखिन्छ। यद्यपि, राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले भुक्तानी नगरेको परियोजनाको ऋण तिर्ने समय २०८२ असार मसान्तसम्म गरेको छ।
–सवारी साधान कर्जाको रेसियो संशोधन गर्दा विद्युतीय सवारी साधान बिक्री प्रभावित बनेको व्यवसायीहरुले गुनासो गरिरहेका छन्। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सबै विद्युतीय सवारी साधानकर्जा अनुपात ८० प्रतिशतबाट ६० बनाएको छ भने पेट्रोलियम सवारीको कर्जा अनुपात ५० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशत बनाएको छ।
–बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले वर्ष २०८१ मा विविध् नीति निर्देशनहरु संशोधन परिमार्जन तथा थप व्यवस्था गर्दै नीतिगत सहजीकरण गरेको छ। राष्ट्र बैंकले असल वर्गको कर्जामा १.२ प्रतिशतको प्रोभिजनलाई १ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रलगायत केही क्षेत्रको कर्जालाई बैंकहरुले स्वयम् मूल्यांकन गरेर पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण, गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
उत्पादनमुखी क्षेत्रतर्फ बैंकिङ कर्जा प्रवाह बढाउन राष्ट्र बैंकले नीति लागू गरे तापनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै आवश्यक छ।
राष्ट्र बैंकले घर जग्गा, सवारी साधान सेयर धितो कर्जाको जोखिम भारित औसतमा संशोधन गरिएको छ। साथै, राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको प्राथमिक पुँजी कोष गणनामा सहजीकरण गर्दै नीतिगत सहुलियत दिएको छ।
२०८२ मा बैंकिङ क्षेत्रको चुनौती र अवसर
नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्र अझै पनि विप्रेषण, आयात र उपभोगमा निर्भर छ। यस्ता संरचना परिवर्तन गर्न संरचनात्मक सुधारको खाँचो देखिएको छ। उत्पादनमुखी क्षेत्रतर्फ बैंकिङ कर्जा प्रवाह बढाउन राष्ट्र बैंकले नीति लागू गरे तापनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै आवश्यक छ।
बैंकिङ प्रणालीमा रहेको वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकियो भने, कर्जाको माग पनि त्यहीँ बढ्ने छ। जसले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्ने छ।
हाल मौद्रिक नीति सुझाव समितिको सशक्तिकरण हुँदै गइरहेको छ भने मौद्रिक नीतिलाई तथ्यांकमा आधारित र आधुनिकीकरणतर्फ उन्मुख बनाउने प्रयास हुँदैछ। मौद्रिक नीतिका सीमितता बुझाउन सरोकारवालासँग संवाद बढाउनु जरुरी छ।
विदेशी विनिमय नीति तथा नियामकीय नीतिहरूलाई मौद्रिक नीतिबाट क्रमशः अलग गर्दै केन्द्रीय बैंकको सञ्चार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ। नेपाली मुद्राको भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर लामो समयदेखि जस्ताको तस्तै छ। नेपाल–भारतबीचको आर्थिक संरचनागत भिन्नतालाई ध्यानमा राखी यो दरमा पुनरावलोकन आवश्यक भएको देखिन्छ।
रिटेल र नेशनल पेमेन्ट स्वीचको उपयोग विस्तार गरी सम्पूर्ण भुक्तानी प्रणाली आपसमा अन्तरआवद्ध बनाउने, क्यूआर भुक्तानीलाई विस्तार गर्ने र डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर संस्थाको रूपमा एनसिएचएललाई विकास गरिनुपर्ने छ।
जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै, हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनका लागि तयार गरिएको ‘ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी’लाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यक छ। यसबाहेक, सुपरभाइजरी इन्फरमेसन सिस्टमको प्रभावकारी प्रयोग गरी जोखिम–केन्द्रित निगरानी प्रणालीलाई सबल बनाइनु जरुरी छ। साथै, विद्युतीय भुक्तानीको विस्तार, साइबर सुरक्षा, ग्राहक संरक्षण र वित्तीय साक्षरतामा पनि जोड दिइनुपर्छ।
रिटेल र नेशनल पेमेन्ट स्वीचको उपयोग विस्तार गरी सम्पूर्ण भुक्तानी प्रणाली आपसमा अन्तरआवद्ध बनाउने, क्यूआर भुक्तानीलाई विस्तार गर्ने र डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर संस्थाको रूपमा एनसिएचएललाई विकास गरिनुपर्ने छ। अन्तरदेशीय भुक्तानीलाई प्रवद्र्धन गर्दै लैजानुपर्ने र सिबिडिसी (केन्द्रीय डिजिटल मुद्रा) लाई पनि नियन्त्रित रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग व्यवस्थित गर्दै, केन्द्रीय बैंक आफैँले पनि सूचना विश्लेषण, पूर्वानुमान, तथा निगरानी प्रणालीमा यसको उपयोग गर्न आवश्यक छ। यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र जनशक्ति विकास अपरिहार्य देखिन्छ।
धितोपत्र बजारमा प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई घटाउँदै मार्जिन ट्रेडिङलाई प्रवद्र्धन गर्ने दिशामा राष्ट्र बैंकले पहल गरिरहेको छ। संघीय संरचनाअनुसार राष्ट्र बैंकको भूमिका सुदृढ गर्दै प्रदेशस्तरका कार्यालयलाई अनुसन्धान, वित्तीय शिक्षा र सुपरिवेक्षणमा केन्द्रित बनाउनु जरुरी छ।
राष्ट्र बैंकका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण, सुदृढीकरण र विस्तार गर्नुका साथै, तथ्यांक महाशाखा, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी नयाँ संयन्त्रहरू स्थापना गरेर केन्द्रीय बैंकको समग्र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
