पैसाको बार्गेनिङ गर्ने प्रधानन्यायाधीशको काम छैन : पूर्णमान शाक्य [अन्तर्वार्ता]

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्च बार, नेपाल बार एसोसिएसन र विभिन्न कानुन व्यवसायीहरुले सय दिनभन्दा बढी आन्दोलन गरे। लगातार धर्नासमेत दिए। र पनि राणाले भने राजीनामा दिने कुनै छाँटकाट नै देखाएनन्। बरु उनले जबर्जस्ती संविधानको अपवाख्या गर्ने प्रयास गरे। 

सर्वोच्चभित्रै गुट चलाएको, मुद्दा जिताउन–हराउन पैसाको बार्गेनिङ गरेको, जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्नेजस्ता आरोप खेप्दै आएका राणाविरुद्ध पाँच दलीय गठबन्धनले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि भने उनको बहिर्गमन चाहनेहरुलाई ‘हाइसन्चो’ भएको देखिन्छ। 

यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यलाई नेपाल समयले ६ प्रश्न सोधेको छः  

१) राणामाथि महाभियोग लगाउन तपाईंहरुले पाँच दलीय गठबन्धनलाई गुहार्नुभएको हो? 

हो, हामीले दलहरुलाई गुहारेकै हौं। सुरुमा १७ बुँदे आरोप लगाएर आन्दोलन गर्दा हामीले सोचेका थियौं कि चोलेन्द्रले चार–पाँच दिनमै राजीनामा दिनेछन्। तर त्यसो भएन। सय दिनभन्दा बढी लगातार आन्दोलन र धर्ना दिँदा पनि उनले राजीनामा दिने छाँटकाट देखाएनन्। बरु संविधानमै नभएको अधिकार पनि जबर्जस्ती प्रयोग गरेर ज्यादती गर्न थाले। त्यसपछि हामीले पनि बाध्य भएर गठबन्धन दलहरुसँग हाम्रो माग राखेका हौँ। दलहरुले पनि त्यतिबेला तत्काल कुनै कदम चालेनन्। अहिले ढिलै भए पनि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरे। अहिले चोलेन्द्रको बहिर्गमन चाहनेहरु हामी सबै खुसी छौं। 

२) राणाले न्यायपालिकामा ज्यादती गरे भन्नुभयो, कस्ता ज्यादती हुन् र तपाईंहरुलाई अपच भयो? 

पहिलो कुरा त उनी एक नम्बरका भ्रष्टाचारी हुन्। हामीले लगाएको १७ बुँदे आरोपमा पनि यसबारे स्पष्ट छ। मुद्दाको सम्बन्धमा आफ्नै नातागोताहरुबाट पैसा बार्गेनिङ गर्ने पनि प्रधानन्यायाधीश हुन्छन् र?  पैसाको आधारमा मुद्दा जिताउने–हराउने, अदालतभित्रै गुटबन्दी गर्ने, बेञ्च गठन गर्दा सेटिङ मिलाउने प्रधानन्यायाधीशले कसरी न्यायालयको नेतृत्व गर्न सक्छन्? वास्तवमा न्यायपालिकाले त संविधानको रक्षा गर्ने हो। कार्यान्वयन गर्ने हो। तर राणाले त संविधान नै मिचेर राजनीतिक लसपस गर्ने, भागवण्डा खोज्ने काम गरे। 

यदि उनलाई राजनीति गर्ने सोख नै हो भने खुला राजनीतिमा जाउन् न। हामी खुशी–खुशी सम्मानसहित सहयोग गर्छौं। तर गलत प्रवृत्ति बोकेर किन न्यायपालिको नेतृत्वमा बसिरहन पाइँदैन। यसर्थ, हामीले आफ्नो दायित्व र भूमिका नै पूरा गर्न नसक्ने प्रधानन्यायाधीश चाहिँदैन भनेका हौं। 

 उनी एक नम्बरका भ्रष्टाचारी हुन्। हामीले लगाएको १७ बुँदे आरोपमा पनि यसबारे स्पष्ट छ। मुद्दाको सम्बन्धमा आफ्नै नातागोताहरुबाट पैसा बार्गेनिङ गर्ने पनि प्रधानन्यायाधीश हुन्छन् र?

३) यस्ता घटना र गतिविधिले त न्यायापालिकामाथिको विश्वास घटेन र?

केही हदसम्म न्यायपालिकामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ बनेकै हो। तर न्यायपालिकामा हुने सम्भावित दुर्घटनाबाट बच्न नै हामीले पनि चोलेन्द्रको बहिर्गमन चाहेका हौं। चोलेन्द्र प्रधानन्यायाधीश रहिरहँदा सर्वोच्च बार, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगका कुनै पनि बैठकले गति दिन सकेका थिएनन्। तर अब सुचारु हुनेछन्। तपाईंहरु यसमा ढुक्क हुनुहोस्। अहिले कामु प्रधानन्यायाधीशसहित कानुनमन्त्री, न्याय परिषद् र आयोगका सबै साथीहरु सकारात्मक नै छौं। 

४) संसद्मा राणामाथिको महाभियोग विफल भयो भने नि ? 

यो कुरा चाहिँ संसद्मै भर पर्छ। पाँच दलीय गठबन्धनले लगाएको महाभियोगमा २१ बुँदाका आरोपहरु छन्। यसबारे  ११ जनाको छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार गरेपछि संसद्मा मतदान होला नै। अहिले हामी पनि अन्योलमै छौं। के हुन्छ ठ्याक्कै भन्ने अवस्था छैन। यदि केहीगरी चोलेन्द्र फेरि न्यायापालिकामा फर्किहालेमा चाहिँ हामी उनीसँग बेञ्चमा बहस गर्दैनौं। बरु नयाँ आन्दोलनका कार्यक्रमहरु बन्न सक्छन्। 

५) राणासँग ‘बेञ्च सेयर’ गर्न तपाईंहरुलाई किन यत्रो टाउको दुखाइ त? 

जो मान्छेले न्यायपालिकाको नेतृत्वमा बसेर न्यायको निर्मम हत्या गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, ऊसँग हामी कसरी बेञ्च सेयर गर्न सक्छौं? हामीहरु यतिसम्म स्पष्ट छौं कि चोलेन्द्रमाथिको महाभियोग सफल भए पनि वा विफल भए पनि राणासँग बसेर न्याय निरुपण गर्ने कुरामा हामी उनलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न सक्दैनौं।

६) नेकपा (एमाले)ले त प्रतिवाद गर्ने जनाइसक्यो, तपाईंलाई थाहा छैन र? 

मैले पनि सुनेको छु। संसद्मा एमाले पनि ठूलो दल नै हो। उसले ‘पोलिटिकल बेसिस’मा निर्णय लिनुपर्छ। 

कुनै व्यक्ति अयोग्य छ भने उसलाई हटाउन महाभियोग लगाउन पाउनु संवैधानिक अधिकार नै हो। तर महाभियोगले असर गर्यो भन्दैमा ‘काउन्टर’ दिन अर्को महाभियोग भन्ने चाहिँ संवैधानिक भावनाभित्र पर्दैन। यदि साँच्चिकै संसद्मा एमालेले महाभियोग विफल नै गराउन चाहेको हो भने पनि ११ सदस्यीय छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा चोलेन्द्रलाई निष्कलकिंत हो, उसले भ्रष्टाचार गरेको छैन, विचौलियाहरुलाई राखेको छैन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्छ। नत्र, यी कुराहरु पनि प्रमाणित गर्न नसक्ने र महाभियोग पनि प्रतिवाद गर्छौं भन्नुको कुनै औचित्य छैन।