- गृहपृष्ठ
- शिक्षा/स्वास्थ्य
- सरकारको नीतिले स्वास्थ्य बिमा नै बन्द हुने खतरा
सरकारको नीतिले स्वास्थ्य बिमा नै बन्द हुने खतरा
ज्योति अधिकारी
काठमाडौं- अर्थमन्त्री जनार्दश शर्माले जेठ १५ गते प्रतिनिधि सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै भने, 'स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बिमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ।’
शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं १५१ बाट अर्थमन्त्रीकै पार्टीका नेताहरु सहमति छैनन्। शर्माकै पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कम्पनीलाई दिने कुरामा आफ्नो समर्थन नरहेको बताए। उनले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी कार्यलाई अर्थमन्त्री शर्माले बुझ्न नसकेको टिप्पणी गरे। बिमा कम्पनीलाई दिने कुरा आफूले कुन मनसायले ल्याइएको भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने र यसलाई पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरे।
उनले भने, ‘स्वास्थ्य बिमा कम्पनीलाई दिने कुरा मैले समर्थन गर्न सक्दिनँ। ०७२ सालमा अहिलेकै प्रधानमन्त्री हुनुभएको समयमा ८० दिनजति म क्याबिनेटको सदस्य भएँ। त्यतिबेला पास गरेको ऐन हो यो। प्रचण्डको नेतृत्वमा गगनजीहरूले लामो गृहकार्य गर्नुभएको थियो। त्यसलाई हामीले सदनबाट पास गर्यौं,’ उनले भने, 'अहिले यसलाई कम्पनीको जिम्मा लगाउने कुरा कुनै कोणबाट हेर्दा पनि मैले बुझ्न सकेको छैन।’ उनले स्वास्थ्य बिमालाई नाफासँग जोडेर हेर्न नुहने बताए।
बजेटमा कसरी यो विषयले प्रवेश पायो भन्नेबारे आफूहरु अन्योलमा रहेको पूर्व स्वास्थ्य सचिव समेत रहेका डा. स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अध्यक्ष सनेन्द्र उप्रेती बताउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु पनि स्वास्थ्य बिमालाई कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय बजेटमा परेको विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरे। प्रतिनीधि सभाका सदस्यदेखि जनस्वास्थ्य विज्ञ, स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कर्मचारीहरुले यसको विरोध गरेका छन्।
स्वास्थ्य बिमाको आफ्नै छुट्टै ऐन, नियमावलीबाट यो कार्यक्रम चल्छ। बोर्डका अध्यक्ष उप्रेती स्वास्थ्य बिमा अन्य बिमाभन्दा फरक रहेको बताउँछन्। उप्रेती भन्छन्, ‘अहिलेको बजेटमा भनिएअनुसार त स्वास्थ्य बिमा ऐन नै खारेज गर्ने जस्तो देखिएको छ।’ स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग यो विषयमा सल्लाह नै नभएको उनी बताउँछन्।
उप्रेती भन्छन्, ‘स्वास्थ्य बिमा ऐन नै खारेज हुने तरिकाले बजेटमा समावेश गरिएको छ। स्वास्थ्य बिमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन भएमा जनताले प्रिमियम तिर्नैपर्छ तर स्वास्थ्य बिमामा कतिपय लक्षित समुदायले प्रिमियम तिर्नुपर्दैन। स्वास्थ्य बिममा पुगेन भने सरकारले पैसा हाल्नुपर्छ।’
स्वास्थ्य बिमामा विपन्न वर्गका नागरिकलाई राज्यले आफैँ लगानी गरेर यसमा समावेश गराएको छ। त्यसो त यसअघि स्वास्थ्य बिमाप्रति सरकार सकारात्मक देखिएको थिएन। बिमा बोर्डका एक कर्मचारी भन्छन्, 'यसअघि स्वास्थ्य बिमाप्रति सरकार सकारात्मक देखिएको थिएन।
अर्थमन्त्रीले केही महिना अगाडिदेखि नै स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा बिमा बोर्डको राय खोजिरहेका थिए। बिमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा कसैले पनि सहमति जनाएका थिएनन्, तर एकल निर्णय भएछ।’
बोर्डका अध्यक्ष उप्रेती भन्छन्, ‘हामीले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई बिमा कम्पनीमा लैजान नहुने भन्दै यसको औचित्य, ऐन, नियमावलीबारे बुझाएका थियौं तर कसैले गम्भीरता देखाएनछन्।’
सर्वव्यापी स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउँदै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा लिए पनि अहिलेको बजेटले त्यसलाई पूरा हुन नदिने विज्ञहरु बताउँछन्। पूर्व स्वास्थ्य सचिव केदार अधिकारी अब स्वास्थ्य बिमा प्राइभेट बिमामा जान्छ की कम्पनीमा भन्नेचाहीँ आशंका रहेको बताउँछन्।
स्वास्थ्य बिमामा विपन्न वर्गका नागरिकलाई राज्यले आफैँ लगानी गरेर यसमा समावेश गराएको छ। त्यसो त यसअघि स्वास्थ्य बिमाप्रति सरकार सकारात्मक देखिएको थिएन। बिमा बोर्डका एक कर्मचारी भन्छन्, 'यसअघि स्वास्थ्य बिमाप्रति सरकार सकारात्मक देखिएको थिएन।
उनी भन्छन्, ‘अब दुईवटा कार्यक्रम सँगसँगै जान सक्दैन, त्यसैले विस्तारै बिमा कम्पनीमार्फत जान खोजेको होलान्। तत्कालका लागि सस्तो प्रिमियम गर्लान् तर पछि नसक्ने अवस्थामा पुग्ला। दुई ठाउँबाट गर्दा प्रभावकारीता हुँदैन। बजेट अनुसार बिमा कम्पनीले सञ्चालन गर्ने हो भने सेवाग्राहीले उपचार पाउने कुरा पनि प्रभावकारी हुँदैन।’
सरकारले वित्तिय स्रोत उठाउने थुप्रै ठाउँहरु भए पनि सरकारले त्यतातिर ध्यान नदिएको उनीको आरोप छ। 'बरु औपाचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध हुनैपर्छ भनेर अनिवार्य बाध्य बनाउन सक्नुपर्थ्यो। ऐन, नियमावलीले पनि त्यो बटो दिएको छ। सरकारले त्यो भनेन,'अधिकारीले भने।
एकातिर सरकारले नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा पनि गरेको छ, र अर्कोतर्फ जटिल रोगका बिरामीलाई पैसा पनि दिएको छ। अधिकारी थप्छन्, ‘बरु त्योभन्दा सबै पैसा बिमामा लगानी गरेर बिमाबाट नै बिरामीको उपचार गर्न उपयुक्त हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग त्यसको लागि स्रोत पनि छ। सबै मिलाउँदा सरकारले ठूलो खर्च पर्दैनथ्यो। तर त्यसतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालयले कन्भिन्स गर्न नसकेको हो की के हो? नीतिमा त्यो प्रष्ट आएन।’
निजी अस्पतालबाट पनि उपचार नदिने र बिमा कम्पनीमार्फत गर्न खोजेको देखिएको छ। स्वास्थ्य बिमा सरकारले युनिर्भसल कभरेजको अवधारणा अन्तर्गत ल्याएको थियो, त्यो ओझेलमा परेर अब विस्तारै बन्द हुन्छ कि भन्ने खतरा देखिएको अधिकारी बताउँछन्।
अब बिमा कम्पनीले सञ्चालन गरेमा खर्च बढी दाबी गरेर पैसा दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्ने हो की भन्ने कुराहहरु उठेको छ। त्यो उठेको कुरामा चाहीँ विज्ञ टोली बनाएर कुन रोगको उपचारको प्रोटोकल के हो? त्यो प्रोटोकल अनुसार दिने भनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको अधिकारीले बताए।
अहिले बिमा कार्यक्रम ७७ जिल्लामा नै पुगेको छ। तर जम्मा ३० प्रतिशत मात्रै बिमित छन्। हाल ५३ लाख ४ हजार २७० बिमित सदस्य संख्या छ भने कूल बिमित परिवार १५ लाख ८ हजार ५१४ छ। २०७२ साल चैत २५ गतेदेखि कैलालीबाट औपचारिक रुपमा सुरु भएको थियो। २०७६-०७७ मा बोर्डमा ४५ जना स्थायी र १७३ जना करारका कर्मचारी रहेकोमा बोर्डले थप कर्मचारीहरु स्थायी र करारमा आवश्यक पर्ने भन्दै कर्मचारीको दरबन्दी विवरणको प्रस्ताव पठाए पनि अर्थमन्त्रालयले स्वीकृती गरेको थिएन। गत चैतमा नै अर्थमन्त्रीले स्वास्थ्य बिमा बोर्डको खारेज गरी अर्थ मन्त्रालय मातहातमा ल्याउन खोजका थिए। तर त्यसको विरोध भएपछि अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत स्वास्थ्य बिमालाई बिमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्न सकिने गरी बजेट ल्याएका हुन्।
बिमा बोर्डका अध्यक्ष उप्रेति भन्छन्, ‘अब हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल गर्छौं, सरोकारवाला सबैसँग छलफल गर्छौं। ५० लाखभन्दा बढी बिमित छन्। अब बिमा कम्पनीले सञ्चालन गर्दा उनीहरुले प्रिमियम तिर्न पर्ने नपर्ने, यो सबै कुरामा छलफल गर्नेछौं।’ आफूहरुसँग छलफल नै नभई आएको यो कार्यक्रम कसैको प्रभावमा आएको हो कि भन्ने उनी आशंका गर्छन्। यसले दीर्घकालीन असर गर्नसक्ने उप्रेती बताउँछन्।
