'हाइप्रोफाइल'माथि चोलेन्द्रका संगीन आरोप, छानबिन हुन्छ?

काठमाडौं- 

• संसद् विघटनको मुद्दा फैसलामा न्यायाधीशलाई आश्वासन दिइएको थियो। जसअनुसार दीपकबहादुर कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने तयारी थियो। महाअभियोगपछि पनि 'दीपकबहादुर कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन सहयोग गरिदिनुस् महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन्छौं' भनेर पटकपटक प्रस्ताव आएका छन्। स्वतन्त्र र सक्षम न्यायापालिकाको गरिमा कायम राख्न न्यायापालिकाका लागि यो क्रियाकलाप गलत छ भनेर आफूले अस्वीकार गरेको हुँ।
• तत्कालीन बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ न्यायाधीश नियुक्तिको बेला हरेकपटक भाग खोज्थे। श्रेष्ठले पुनदेवी महर्जनलाई न्यायाधीश बनाउनैपर्छ भन्नुभयो, अर्कोपटक बार महासचिव लिलामणि पौडेललाई न्यायाधीश बनाउन भन्नुभयो। त्यसपछि सञ्जीव लामालाई। मैले यस्ता काम गरिनँ। त्यसपछि आफूलाई मुख्य-न्यायाधीश बनाइदिनुपर्‍यो भनेर श्रेष्ठ स्वयं मेरै च्याम्बरमा आउनुभयो। मैले नमानेपछि मेराविरुद्ध लाग्नुभयो। अब उहाँ मुख्य-न्यायाधीश बन्दै हुनुहुन्छ। 
• सर्वोच्चभित्रै निषेधित क्षेत्रमा बारले आन्दोलन गर्दा पनि सरकार मौन रह्यो। यो गल्ती बारको कि प्रधानन्यायाधीशको? यो मैले बुझेको छैन। बार र न्यायाधीशको सक्रियतामा बेञ्च बहिष्कार गरेर बस्यो। न्यायाधीशहरू बेञ्च बहिष्कार गरेर बस्न मिल्छ? यी भातृ संगठन हुन्? कुन कानूनी व्यवस्था र संविधानले दिन्छ यस्तो गर्न? कुन आचरणले दिन्छ? त्यस्ता न्यायाधीशलाई कारबाही गर्ने अधिकार कानुनले मलाई दिन्न। मैले यति भन्नैपर्छ केही न्यायाधीशको चरित्र एकदमै खराब छ।
• न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले गरेका तीन गम्भीर अपराधको विषयमा मैले प्रश्न गरेको थिएँ। मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर डिल्लीबजार पुगेर बागेर्निङ गर्थे, हरेक साँझ भट्टीमा गएर रक्सी खाएर पीएसओ र ड्राइभरले उचालेर ल्याउने मोटरमा राखेर ल्याउनुपर्थ्यो, आफ्नै श्रीमतीलाई सम्बन्धविच्छेद गर्न बाध्य तुल्याए। मैले या सुध्रिनुस् वा राजीनामा दिनुस् नभएर म लेखेर पठाउँछु भन्दा उहाँ बारसँग मिलेर मविरुद्ध लाग्नुभयो।
• न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की हरेक मुद्दाबाट हेर्दाहेर्दैमा महिनौँ राखेर पन्छिने। संसद् विघटनको मुद्दामा पनि हेर्दाहेर्दैमा राखेर जानुभयो। कारण 'म केपी ओलीले नियुक्त गरेको महान्यायधिवक्ता हुँ त्यसकारण उहाँको यो मुद्दा म हेर्दिनँ' भन्नुभयो। अर्कोतर्फ केपी ओलीले गरेका सम्पूर्ण नियुक्तिहरु हेर्नुहुन्छ। बारसँग मिलेर। केही पूर्वन्यायाधीशहरुले न्यायपालिकाकमा ओभरहल गर्नुपर्ने अवस्था भइसकेको छ भन्नुभएको थियो, त्यसमा म सहमत छु।
• पूर्णमान शाक्यको गुठीको मुद्दा थियो, गुठीको मुद्दा आफ्नो पक्षमा गर्दिएन भनेर उहाँ मविरुद्ध लाग्नुभयो।
• सर्वोच्चमा अदालत समन्वय समिति हुन्छ, त्यसमा बारले पठाएका दुई जना हुन्छन्। बारले शम्भु थापा र हरिहर दाहाललाई उक्त समितिमा पठाएको थियो। उहाँहरु हरेक मुद्दामा राजनीति गर्ने, यो बेञ्चमा यो हुनुपर्छ भनेर हरेक मुद्दामा हस्तक्षेप गर्ने। तर त्यसो नभएपछि उहाँहरू पनि मविरुद्ध लाग्नुभयो।
• पहिलोपटकको संसद विघटन भएपछि पत्रपत्रिकादेखि सबै सबैतिरबाट प्रश्नहरु आए। मीनबहादुर रायमाझी, अलोकराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पुनर्बहाली हुनुपर्छ भनेर विज्ञप्ति निकाल्नुभयो। त्यसपछि न्यायाधीशहरू विभाजित भए। पहिलो संसद् विघटनताकै विस्फोट हुने अवस्थामा पुगेको थियो सर्वोच्च। त्यो दोस्रो संसद विघटनापछि विस्फोट भयो। न्यायालयबाट रिटायर्ड भएपछि त्यसपछि कुनै पनि अंशमा सहभागी हुँदैन। रिटायर्डपछि न्यायपालिका बिर्सेर जान्छन्। तर हाम्रोमा रिटायर्ड भएपछि यसमा हामीले यतिका वर्ष काम गरेको यति भाग हुनुपर्छ भन्छन्। सरुवा र नियुक्तिमा हामी संरक्षक हौं, भाग हुनुपर्छ भन्छन्।
• फागुन १ गते माधव नेपालसहित तत्कालीन एमालेका १४ सांसदको मुद्दा थियो। त्यही दिन महाअभियोग ल्याइहाल्नुभयो। माधव नेपालले छाती पिटेरै भन्नुभयो- गठबन्धनलाई सिध्यान खोज्ने, मैले खत्तम गर्दिएँ।
• कात्तिक १५ गते ललितानिवास प्रकरणमा (पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईसमेत) फैसला सुनाउनेगरी पेसी थियो। ७ गतेदेखि नै बेञ्च बस्नै नसक्नेगरी भताभुंग पार्दिनुभयो।

संसदले बनाएको महाअभियोग सिफारिस समितिमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, सर्वोच्चका न्यायाधीश र बार एशोसिएशनका पदाधिकारीमाथि लगाएका संगीन आरोप हुन् यी। तयार पारेका ४३ मध्ये जबरालाई बुधबार बिहीबार समितिले १० प्रश्न सोधेको छ। जवाफका क्रममा जबराले आफूले बार, न्यायाधीश र राजनीतिज्ञहरुले चाहेको अनुकूल काम नगरेकाले आफूलाई महाअभियोग लगाएको दाबी गरे। 

चोलेन्द्रले बयानका क्रममा उनले आफ्नो बचाउ गर्न यी आक्षेप गाउँदै गर्दा उनका यी अभिव्यक्तिले न्यायायभित्रको बिद्रुप चित्र भने देखाएको छ। संसदले बनाएको समितिमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले उठाएका यी गम्भीर प्रश्नहरुले न्यायलयको बिद्रुप चित्र मात्रै देखाएको छैन, न्याय सम्पादनबारे पनि गम्भीर प्रश्न पैदा गरेको छ।

बारका पूर्व अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र पूर्णमान शाक्य तथा महासचिव लीलामणि पौडेलमाथि समेत उनले संगीन आरोप लगाएका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले भाग खोज्ने गरेको र हस्तक्षेप गर्ने गरेको भन्दै न्यायालयका विकृति उनले अगाडि ल्याइदिएका छन्। 

ललितानिवासको जग्गा प्रकरणदेखि संसद् विघटनसम्मका गम्भीर विषय जबराले उठाएका छन्। उनले पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसहित कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकबहादुर कार्की, प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशमान सिंह राउतलाई पनि विभिन्न आरोप लगाएका छन्। बारका पूर्व अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र पूर्णमान शाक्य तथा महासचिव लीलामणि पौडेलमाथि समेत उनले संगीन आरोप लगाएका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले भाग खोज्ने गरेको र हस्तक्षेप गर्ने गरेको भन्दै न्यायालयका विकृति उनले अगाडि ल्याइदिएका छन्। 

'जबराले उठाएका प्रश्नका विषयमा के हुन्छ? समितिले कसरी छानबिन गर्छ?' भन्ने प्रश्नमा समिति सदस्य कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले अभियोग लागेका अभियुक्तले आफ्नो बचाउका लागि व्यक्त गर्ने प्रयासमा आपत्ति मान्न नपर्ने बताए। उनले भने, ‘आवश्यक परेको खण्डमा आवश्यक व्यक्तिसँग बुझ्छौं।’ उनले क्रस चेक गरेर जबरासँग प्रमाण माग गर्ने बताए।

जबराले लगाएका ती आरोपलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने कानूनविद् बताउँछन्। सार्वभौम संसदभित्र जबराले यस्ता गम्भीर प्रश्न उठाइसकेपछि अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताउँछन् संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य। जबरा आफू स्वंय आरोपी भए पनि उनीमाथि महाअभियोग पुष्टि नभएर अनुसन्धानकै क्रममा भएकाले समितिले जबराले उठाएका विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने उनले बताए।

‘उहाँले यतिधेरै विषय बाहिर निकालिसकेपछि तिनमाथि अनुसन्धान हुनु जरुरी छ, समितिले थप अनुसन्धान र आरोप लागेका व्यक्तिसँग पनि बुझेर प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि न्यायाधीशसँग जोडिएको विषय न्याय परिषद्, कानुन व्यवसायीसँग जोडिएको रहेछ भने बार काउन्सिलले हेर्ला, अरु व्यक्ति वा नेतासँग जोडिएको विषय अख्तियारले हेर्ला यी पछिका प्रक्रिया हुन्। तर सार्वजनिक रुपमै संसद्‍मा गएर उहाँले मलाई यी व्यक्तिले यसरी प्रभाव पार्न खोजेका थिए भनिसकेपछि केही पनि भएको छैन जसरी बस्नु उचित मानिदैन।’