काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट सिलिङ (बजेट सीमा) बढाएर अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको छ।
गत वर्ष १८ खर्ब सिलिङ तोकेर बजेट निर्माण गर्ने क्रममा १९ खर्ब पुर्याएको आयोगले यो वर्ष सुरुमै १९ खर्बको सिलिङ तोकेको हो। ‘धेरै खुलाउन मिल्दैन। १९ खर्ब हाराहरीको सिलिङ अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेका छौँ,’ आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले भने।
विगतमा पनि हरेक वर्ष सिलिङ बढाउने र अर्ध वार्षिक समीक्षा गरेर बजेट घटाउने गरिँदै आएको छ। आयोगले आगामी आवका लागि तोकेको सिलिङ हेर्दा सोही नियति दोहोरिने निश्चित जस्तै छ। तर, आयोगका उपाध्यक्ष डा. अधिकारी वास्तविकतामा आधारित रहेर अध्ययन गरेर बजेट ल्याएको दाबी गर्छन्।
क्यापिटल नेपालसँग उनले भने, ‘आयोजनाको प्राथामिकीरण, राजस्व संकलनको लक्ष्य हेरेर रियालिष्टिक सिलिङ तोकेका छौँ, यसलाई लोकप्रिय मात्रै भन्न मिल्दैन्।’
संशोधित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व आध्यादेश, २०८० ले फागुन पहिलो सातासम्म बजेट सिलिङ तोक्ने म्यादको व्यवस्था गरेपछि यो वर्ष फागुन ६ गते सिलिङ तोकिएको हो।
विगतका वर्षमा माघ मसान्तभन्दा पहिला बजेट सिलिङ तोक्नु पर्थ्यो। संशोधित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व आध्यादेश, २०८० ले फागुन पहिलो सातासम्म बजेट सिलिङ तोक्ने म्यादको व्यवस्था गरेपछि यो वर्ष फागुन ६ गते सिलिङ तोकिएको हो।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि आयोगले १८ खर्बको सिलिङ तोकेको थियो। तर, बजेट निर्माण गर्ने क्रममा आयोजना बढेपछि सिलिङ बढाएर १९ खर्ब बढी पुर्याएको थियो। यद्यपि, २०८१ जेठ १५ मा अर्थ मन्त्रीले बजेट भाषण गर्दा चालू आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख बराबरको बजेट ल्याएको घोषणा गरेका थिए।
जसमध्ये पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३५.८९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको थियो। सोही कारण अर्थ मन्त्री पौडेलले माघ २४ गते अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै चालू आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्ब ९३ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख मात्रै खर्च हुने अनुमान रहेको बताएका छन्।
हरेक वर्ष जेठमा भाषण गरिएको बजेट अर्धवार्षिक समीक्षा गरेर घटाइँदै आएको छ। साउन १० गते आयोगको उपाध्यक्ष बनेका डा. अधिकारीले विगतका वर्षमा जस्तो अंकमा धेरैभन्दा कार्यान्वयन गर्न सकिने बजेट सिलिङ तोक्ने दाबी गर्दै आएका थिए। तर, मंगलबार अर्थ मन्त्रालयलाई चालू आवभन्दा सिलिङ बढाएर दिएपछि उनको भनाइमा फरकपन देखिएको छ।
बजेटको सिलिङ निर्धारण गर्न आयोगभित्र ‘राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति’ गठन हुन्छ। समितिमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक, सदस्यमा आयोगकै सदस्य (समष्टिगत आथिक क्षेत्र हेर्ने), नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र महालेखा नियन्त्रक र सदस्य सचिवमा योजना आयोगका सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ।
