काठमाडौं। हरेक सूचकले अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको देखाउन थालेको छ। लामो समय शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक गति दिन नीतिगत सुधार र निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले गरेको भुक्तानी मुख्य कारण बन्यो।
गत आर्थिक वर्षदेखि लगातार ऋणात्मक बनेको निर्माण र उद्योग क्षेत्र चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा आएर धनात्मक हुँदा त्यसको सकारात्मक असर अर्थतन्त्रमा परेको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा उद्योग क्षेत्र माइनस १.६ प्रतिशत र निर्माण क्षेत्र माइनस २.०७ प्रतिशत ऋणात्मक थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा पनि यी क्षेत्र निरन्तर ऋणत्मक थिए। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा निर्माण क्षेत्र शून्य दशमलव ३ प्रतिशत ऋणात्मक थियो। उत्पादनमुलक उद्योग क्षेत्र पहिलो त्रैमासमै २.३ प्रतिशतको वृद्धिदर थियो।
दोस्रो त्रैमासका आइपुग्दा अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने यी दुई क्षेत्रको वृद्धिदर सकारात्मक हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमै प्रभाव परेको छ। कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा निर्माण क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ९.१ हुने आंकलन गरिएको छ। त्यसैगरी उत्पादनमूलक उद्योगको वृद्धिदर ७.४ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
विश्वका कयौं मुलुकका आयात बढ्दा अर्थतन्त्रमा समस्या पैदा गरे पनि नेपालमा आयात वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक उर्जा प्रदान गर्ने भट्ट बताउँछन्।
त्यसका अलवा अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरु पनि अब्बल छन्। निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह पनि गत वर्षको तुलनामा बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा कर्जा ६ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब ४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्रै थियो। त्यो भनेको गत वर्षको सोही अवधिमा ४.२ प्रतिशत पुग्नु हो।
रेमिट्यान्समा रेकर्ड
त्यसैगरी रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पनि रेकर्ड कायम भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १० खर्ब ५१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स मुलुक भित्रिएको छ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो ९.४ प्रतिशत बढी हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू वर्षकै सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स फागुन महिनामा भित्रिएर रेकर्ड बनाएको हो।
आर्यात निर्यातमा छलाङ
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ८ महिनामा कुल वस्तु निर्यात ५७.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ५८ अर्ब १७ करोड पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा ४ प्रतिशतले कमी आएको थियो।
यसरी हेर्दा निर्यातमा सुधार भएको र त्यसले अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन्। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ८ महिनामा कुल वस्तु आयात ११.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ खर्ब ४५ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयातमा २.७ प्रतिशतले कमी आएको थियो।
विश्वका कयौं मुलुकका आयात बढ्दा अर्थतन्त्रमा समस्या पैदा गरे पनि नेपालमा आयात वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक उर्जा प्रदान गर्ने भट्ट बताउँछन्।
नेपालको अर्थतन्त्र राजस्वमुखी छ। आयात बढ्ने वित्तिकै राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र त्यसले अर्थतन्त्रमा चौतर्फी असर पार्ने उनको भनाइ छ। सरकार अहिले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेर चापमा परिरहेको छ।
आयातमा देखिएको वृद्धिका कारण गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिका तुलनामा यो वर्ष सामान्य घटेको छ।
आयात नहुँदा राजस्व बढ्दैन्, राजस्व संकलनमा वृद्धि नहुँदासम्म अनिवार्य दायित्व भुक्तान गर्न सरकार असक्षम हुन्छ। अनिवार्य दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने वित्तिकै त्यसले अर्थतन्त्रको चक्र खल्बल्याउने उनको भनाइ छ।
बचतमा चालु खाता
चालू आवको ८ महिनामा चालु खाता १ खर्ब ८० अर्ब ८ करोड रुपैयाँले बचतमा छ। गत वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब ६७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो। चालु खाता बचतमा हुँदा त्यसले पनि अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रलाई मजबुत बनाउन योगदान गर्छ।
कम्फर्टेवल शोधनान्तर स्थिति
त्यसैगरी, शोधनान्तर स्थितिमा पनि नेपालको अवस्था राम्रो छ। चालु आवको ८ महिनामा ३ खर्ब १० अर्ब ३७ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । आयातमा देखिएको वृद्धिका कारण गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिका तुलनामा यो वर्ष सामान्य घटेको छ। गत आवको ८ महिनामा शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब २७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बचतमा थियो।
विदेशी विनिमय सञ्चितिको साथ
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा २४ खर्ब ९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विदेशी विनिमय सञ्चिति पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ८ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १७.२ महिनाको वस्तु आयात र १४.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने देखिन्छ।
२०८१ फागुन मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरु क्रमशः ४२.२ प्रतिशत, ११९.४ प्रतिशत र ३३.० प्रतिशत छन्। २०८१ असार मसान्तमा उक्त अनुपातहरु क्रमशः ३५.८ प्रतिशत, १०८.६ प्रतिशत र २९.३ प्रतिशत थिए।
उत्साहजनक आर्थिक वृद्धि
गएको आर्थिक वर्ष दोस्रो त्रैमासमा ३.१ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धि चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ५.३ प्रतिशत पुगेको छ। समान त्रैमासिक तथ्यांक हेर्दा अर्थतन्त्र विस्तारै लयतर्फ अघि बढेको छ।
यस वर्षको दोस्रो त्रैमास (कात्तिक-पुस) मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गर्नुले अर्थतन्त्रले आफ्नो लय समाउनेतर्फ अग्रसर भएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्।
अरू क्षेत्रको तुलनामा शिक्षा, आवास तथा भोजन र अन्य सेवा क्षेत्रमा वृद्धिदर सामान्य छ। यही कारण अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत रहने तथ्यांक कार्यालयले बताएको छ।
दोस्रो त्रैमासमा ५ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हुनुमा यातायात र निर्माण क्षेत्रमा सुधार, कृषि उत्पादनमा वृद्धि, विद्युत् उत्पादन तथा वितरण र बैंकिङ तथा बिमा क्षेत्रमा सुधारलगायतको महत्वपूर्ण भूमिका छ।
अर्थतन्त्रका १८ वटा क्षेत्रमध्ये दोस्रो त्रैमासमा सबैमा सकारात्मक वृद्धि देखिएको छ। ‘समग्रमा अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख देखिएको छ । अरू क्षेत्रको तुलनामा शिक्षा, आवास तथा भोजन र अन्य सेवा क्षेत्रमा वृद्धिदर सामान्य छ। यही कारण अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत रहने तथ्यांक कार्यालयले बताएको छ।
यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रसँग सम्बन्धित क्षेत्रको वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै १४.२ प्रतिशत छ । उक्त अवधिमा खानी तथा उत्खनन क्षेत्र ९.५ प्रतिशत वृद्धिदरसहित दोस्रो धेरै वृद्धि हुने औद्योगिक क्षेत्र बनेको छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई पछ्याउँदै विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्रकोे ९.२ प्रतिशत वृद्धिदर छ ।
निक्षेप तथा कर्जामा भएको वृद्धिसँगै वित्तीय तथा बिमा क्षेत्रको वृद्धिदर ६.६ प्रतिशत हुने अनुमान छ । व्यापार क्षेत्रको वृद्धिदर ६.१ प्रतिशत र सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ।
विगतमा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी सरकारले रोकेकाले अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सुस्त थियो । रकम भुक्तानी भएपछि अर्थतन्त्रमै सकारात्मक प्रभाव परेको ग्लोबल आईएमई बैंकका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेल बताउँछन्।
सरकारले खर्च बढाउने वित्तिकै घरघरमा पैसा पुग्छ, त्यसले अर्थतन्त्रको चक्रलाई प्रभावकारी बनाउँछ।
सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्ने वित्तिकै त्यसले बैंकको वित्तीय विवरणमा समेत सकारात्मक असर पार्ने देखिएको छ। बजारमा माग बढ्न थालेको छ। उत्पादन वृद्धि हुन थालेको छ। नयाँ कर्जाको माग पनि बढ्न थालेको छ। उनका अनुसार सरकार अर्थतन्त्र निर्माणको ठूलो पिल्लर हो। सरकारले खर्च बढाउने वित्तिकै घरघरमा पैसा पुग्छ, त्यसले अर्थतन्त्रको चक्रलाई प्रभावकारी बनाउँछ।
दोस्रो त्रैमासमा ५ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि देखिए पनि यो आर्थिक वर्षमा सरकारले राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटाउन मुस्किल छ। सामान्यतः दोस्रो त्रैमासभन्दा तेस्रोमा गतिविधि सुस्त हुने भएकाले आर्थिक वृद्धिदर पनि कम हुन्छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (साउन, भदौ र असोज) को तुलनामा दोस्रो त्रैमास (कात्तिक, मंसिर र पुस) मा अर्थतन्त्रका १८ वटा औद्योगिक क्षेत्रमध्ये १६ वटाको वृद्धिदर (उत्पादन) बढेको छ भने २ वटाको वृद्धिदर ऋणात्मक देखिन्छ ।
यो अवधिमा यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ६.४ प्रतिशत वृद्धि हुने र यो क्षेत्रलाई पछ्याउँदै बैंक तथा बिमा क्षेत्रको वृद्धिदरमा ३.९ प्रतिशत हुने देखिन्छ। जसअनुसार कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको वृद्धिदर २.६ प्रतिशत रहने भएकाले समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिदर २.२ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
यता विश्व बैंकले गत वर्ष ३.९ प्रतिशतमा खुम्चिएको आर्थिक वृद्धिदर यस आर्थिक वर्षमा ५.१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसैगरी, एसियाली विकास बैंकले पनि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको अर्थतन्त्र ४.४ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, जनु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अनुमानित ३.९ प्रतिशतभन्दा माथि हो।
आन्तरिक माग क्रमशः लयमा फर्कनु, निजी क्षेत्रद्वारा अपेक्षित सुधारहरूको सम्बोधन, पर्यटनसम्बद्ध सेवाहरूको पुनरुत्थानले नेपालको आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपणमा सुधारलाई गति दिने कारकहरू बनेको एडिबीले बताएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा संकुचित भएका प्रमुख आर्थिक क्षेत्रहरू, जस्तै, औद्योगिक उत्पादन, निर्माण क्षेत्रहरू पेट्रोलियम तथा कच्चा पदार्थको मूल्यमा स्थिरता, लगानीयोग्य पुँजीको उपलब्धताले चालु आर्थिक वर्षमा विस्तार हुनेछन्। साथै घट्दो ब्याजदरले सबै उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा कर्जा विस्तारका लागि मार्गप्रशस्त गरेको एडीबीको भनाइ छ।
घरजग्गा कारोबार स्थिर
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुनमा देशभर ४६ हजार ६१ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको छ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक अनुसार माघमा देशभर ४६ हजार ६९ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको थियो। घरजग्गा कारोबार स्थिर भए पनि माघको तुलनामा फागुनमा राजस्व भने ६.३९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
माघमा घरजग्गा कारोबारबाट सरकारलाई तीन अर्ब ८७ करोड राजस्व प्राप्त भएको थियो भने फागुनमा चार अर्ब १२ करोड रूपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८/०८१ फागुनको तुलनामा भने यो वर्ष फागुनमा घरजग्गा कारोबार घटेको देखिन्छ।
नीतिगत सुधार नहुँदा व्यवसायीले अनेकन दुःख खेप्दै आइरहेका बेला सरकारले अध्यादेशमार्फत ४ कानुन ल्याएर नीतिगत सुधार गर्न सरकार तत्पर रहेको सन्देश दियो।
गत वर्ष फागुनमा देशभर ५० हजार ९ सय ९८ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको थियो भने यो वर्ष फागुनमा भएको कारोबार ९.६८ प्रतिशतले घटेको छ। सरकारलाई घरजग्गा कारोबारबाट सेवा कर, रजिष्ट्रेसन दस्तुर, पुँजीगत लाभकर लगायत विभिन्न शीर्षकमा राजस्व प्राप्त हुन्छ।
अब पालो ‘कन्फिडेन्स’को
अर्थतन्त्रको चक्रलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउन र व्यवसायीको मनोबल उकास्न विभिन्न कार्य गरिरहेको छ। नीतिगत सुधार नहुँदा व्यवसायीले अनेकन दुःख खेप्दै आइरहेका बेला सरकारले अध्यादेशमार्फत ४ कानुन ल्याएर नीतिगत सुधार गर्न सरकार तत्पर रहेको सन्देश दियो।
नीतिगत, कार्यगत सुधारमार्फत व्यवसायीलाई सरकारले लगानीका लागि वातावरण बनाइरहेको सन्देश दिन खोजेको छ। तर, अझै व्यवसायीमाझ लगानीका लागि विश्वासको वातावरण बनेको छैन।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले व्यवसायीलाई अनेकन दुःख दिएर बदनाम गराउन खोजेपछि नयाँ नेतृत्व ल्याएर व्यवसायी प्राधिकरण सम्बन्ध सुमधुर बनाउने प्रयास मात्रै गरेको छैन्, महँगो मूल्यमा बिजुली भारतबाट किनेर उद्योगको लोडसेडिङ घटाएको छ। निर्माणजन्य उद्योगलाई थप सशक्त बनाउन निर्माण व्यवसायीलाई भटाभट भुक्तानी गरिरहेको छ।
पछिल्लो समय सरकारबाटै निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने काम भएको भन्दै निजीक्षेत्रका अगुवाहरूले व्यवसायीको कन्फिडेन्स नै डग्न लागेको बताएका छन्।
यहीबीचमा आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि नीतिगत, संरचनागत सुधारका लागि सुझाव दिएको छ। उक्त प्रतिवेदनभित्र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन के के गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ।
नीतिगत स्थिरता र सहजीकरणमार्फत निजी क्षेत्रको मनोवल उकास्न सकिन्छ। अहिले अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा सुध्रिए पनि निजी क्षेत्रको मनोवलमा सुधार ल्याउन अहिलेको आवश्यकता भएको कार्यकारी निर्देशक भट्ट बताउँछन्।
पछिल्लो समय सरकारबाटै निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने काम भएको भन्दै निजीक्षेत्रका अगुवाहरूले व्यवसायीको कन्फिडेन्स नै डग्न लागेको बताएका छन्। राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभागले एउटै विषय हेर्नु, राजस्व अनुसन्धानको समय धेरै लामो हुनुजस्ता कारणले व्यावसायिक वातावरण बिगारेको उनीहरूको ठहर छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार आर्थिक मुद्दामा दलहरूबीच एकमत हुन सकेको छैन भने सरकारले राजस्व परिचालन सही ढंगले नगर्दा मुलुकमा लगानीको वातावरण बिग्रँदै गएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले राजनीतिक दलबीच आर्थिक मुद्दामा एक मत नहुँदा र नीतिगत अस्थिरताले व्यवसायीको मनोबल गिरेको बताए। निजी क्षेत्रको कन्फिडेन्स साँच्चै कमजोर भएको छ। उनी भन्छन्, ‘अहिले समस्या सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि पब्लिसिटीका लागि काम भएको छ। कुनै संस्थाले लिने निर्णयबाट समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने नहेरेको हो कि भन्ने निजी क्षेत्रले महसुस गरेको छ।’
व्यवसायीले आउने वर्ष सरकारले व्यवसायीको मनोवल बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरेका छन्। त्यसको सुरुआत सरकारले गरिसकेको छ।
व्यवसायीको विश्वास गुम्दा भयावह अवस्था आउनसक्छ। विश्वास गुमेपछि व्यवसायी व्यवसायबाट बाहिर निस्कनेबारेमा सोच्छ। यस्तोमा विदेशी लगानी आउने अवस्था पनि रहँदैन। हरेक संस्थामा निर्णय सामूहिक हिसाबले हुनुपर्छ।
व्यवसायीले आउने वर्ष सरकारले व्यवसायीको मनोवल बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरेका छन्। त्यसको सुरुआत सरकारले गरिसकेको छ। केही ग्रिन सिग्नल आइसकेका छन्। २०८१ सालमा अर्थतन्त्रले लय समातेको छ, २०८२ सालमा व्यवसायीको मनोवल पुरानै अवस्थामा फर्किने सम्भावना रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल बताउँछन्।
आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संकेतले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ। त्यसका अलवा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको जग आर्थिक अध्यादेश बनाउने बताएकाले पनि निजी क्षेत्र आशावादी देखिन्छ।
