सरकारको ऊर्जा क्षेत्र विकास लक्ष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियामकीय निकाय बाधक बन्ने देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी ‘नेपाल ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी, २०२४’ जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय लगानीलाई उपेक्षा गर्दा सरकारको साढे २८ हजार विद्युत् उत्पादन लक्ष्य प्राप्तिमा समस्या उत्पन्न हुने भएको हो। सरकारले ऊर्जा विकास रणनीति बनाएर हाल ३ हजार मेगावाट रहेको विद्युत् उतपादनलाई आर्थिक वर्ष २०९१/९२ सम्म ८ सय गुणाले बढाउने लक्ष्य ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले राखेको छ।
मन्त्रालयबाट लिइएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि ‘ऊर्जा विकास मार्ग चित्र, २०८१’ तयार भइसकेको छ। तर, उक्त मार्गचित्रलाई सफल बनाउन ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी नीति बाधक बन्ने देखिएको हो।
अहिले नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ द रिभर-आरओआर), अर्धजलाशययुक्त (पम्प्ड स्टोरेज रन अफ द रिभर-पिआरओआर) र जलाशययुक्त (रिजर्भ बेस्ड) विद्युत् आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन भइरहेका छन्। सोही जलविद्युत् आयोजनामार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगको १६औं योजनाले २०८५/८६ सम्म कुल ११ हजार ७३९ मेगावाट जडित क्षमताको विद्युत् उत्पादन लक्ष्य राखेको छ। ऊर्जा विकास मार्गचित्रमार्फत सन् २०३५ सम्म नेपालमा कुल २८ हजार ७ सय १३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
तर, राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीमा विभिन्न १७ वटा आर्थिक क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न तीन आधार तय छ। ग्रिन अर्थात् हरित परिवर्तनकारी, एम्बर अर्थात् संक्रममणकालीन र रेड अर्थात् अस्वीकार्य/हानिकारक गरी ३ भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाबाट हुने कर्जा लगानीलाई वातावरणमैत्री बनाउने भन्दै सो प्रकृतिको लगानी गर्दा ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीलाई ‘रिफ्रेन्स डकुमेन्ट’ को रुपमा प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ।
सरकारको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्तिलाई साकार बनाउन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने गरी कर्जा लगानी गर्न राष्ट्र बैंकको नीति अवरोधक बनेको हो।
ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीको वर्गीकरण विद्युत्, ग्यास र पानीसम्बन्धी क्षेत्रअन्तर्गतको जलविद्युत् उत्पादनका लागि रन अफ द रिभरै हुनुपर्ने उल्लेख छ। कृत्रिम जलाशय अर्थात् अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनामा कर्जा लगानी गर्न वातावरणमैत्री जोखिम मूल्यांकनको वर्गीकरणमै राखिएको छैन। ग्रिन र एम्बेरमा बैंकहरूले लगानी गर्ने जलविद्युत् आयोजना रन अफ द रिभर नै हुनुपर्ने र रिजर्भ कृत्रिम जलाशयमा आधारित नहुने उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकले कृत्रिम जलाशयलाई ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी नीतिमा ‘रेड जोन’ राख्दा सरकारबाट भने अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामै अर्बौं रुपैयाँ लगानी तयारी छ। सरकारको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्तिलाई साकार बनाउन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने गरी कर्जा लगानी गर्न राष्ट्र बैंकको नीति अवरोधक बनेको हो।
ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी र प्रभावकारिता
वातावरणमैत्री परियोजनामा लगानी गर्न बनाइएको नीतिलाई ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी भनिन्छ। यसले वातावरणमैत्री (हरित) वित्तीय लगानीको पहिचान, प्रमाणीकरण र नियमन मार्ग निर्देशन गर्छ। उक्त मार्ग निर्देशनअनुसारले यसले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, जैविक विविधता संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण र दिगो विकासलाई प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउँछ। यसअन्तर्गतका परियोजना वा लगानीलाई वातावरणीय रुपमा दिगो मानिन्छ।
राष्ट्र बैंकले लगानीलाई वातावरणमैत्री बनाउन मार्गदर्शन गर्ने गरी कात्तिकमा पहिलो पटक ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी, २०८१ जारी गरेको थियो। ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीमा १७ वटा आर्थिक क्षेत्रमा वित्तीय लगानीका लागि जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने, कार्बन उत्सर्जन घटाउने र स्वच्छ ऊर्जामा लगानी बढाउने गरी ‘ग्रिन, एम्बेर र रेड’ वर्गीकरण गरिएको छ। यिनमा कृषि, वन, ऊर्जा, निर्माण, यातायात, वित्तीय तथा बिमा, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत क्षेत्ररू समावेश छन्।
बैंकबाट कर्जा लिन जलविद्युत् परियोजना राष्ट्र बैंकको मापदण्डको बनाउने गरी लगानी गर्दा लागत बढी हुन सक्छ।
नयाँ नीति कार्यान्वयनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वर्गीकरणमा परेको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न समस्या हुने देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार केही उद्योगलाई हरित मापदण्डमा अनुकूलन गर्न समय र स्रोत आवश्यक पर्न सक्छ भने उक्त मार्ग निर्देशनको एम्बेर र रेड जोनमा रहेका परियोजनामा लगानी नै नजाने सम्भावना रहन्छ।
बैंकबाट कर्जा लिन जलविद्युत् परियोजना राष्ट्र बैंकको मापदण्डको बनाउने गरी लगानी गर्दा लागत बढी हुन सक्छ। साथै, परम्परागत प्रकृतिका परियोजनालाई हरित मोडलमा रुपान्तरण गर्न समय र अतिरिक्त स्रोत आवश्यक पर्न सक्छ।
ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी र ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारी लक्ष्य तालमेल
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले लिएको आर्थिक वर्ष २०९१/९२ सम्म विद्युत् उत्पादनका योजनामा ५० प्रतिशत अर्धजलाशय एवं जलाशययुक्त र बाँकी ५० प्रतिशत नदी प्रवाहमा आधारित परियोजनाबाट पूर्ति गर्ने लक्ष्य छ। तर, राष्ट्र बैंकको ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीमा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् परियोजनामात्रै वातावरणमैत्री हुन भनेको छ। अर्धजलाशय र जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनालाई वातावरणमैत्री नभएको भन्दै यस्ता आयोजनामा कर्जा लगानी गर्न जोखिम हुने उल्लेख गरेको छ।
सरकारले राखेको लक्ष्यमध्ये नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाबाट सरदर वार्षिक ६ गिगावट घन्टा प्रतिमेगावाट, अर्धजलाशययुक्त आयोजनाबाट सरदर वार्षिक ५.५ गिगावाट घन्टा प्रतिमेगावाट तथा जलाशययुक्त आयोजनाबाट सरदर वार्षिक ४ गिगावाट घन्टा प्रतिमोगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ।
हाल सञ्चालनमा रहेका विद्युत् परियोजना करिब ९९ प्रतिशत नदी प्रवाहमा आधारित छन्। यस्ता परियोजनाबाट सुक्खायाममा आन्तरिक माग पूर्ति हुने गरी विद्युत् उत्पादन नहुने भएपछि सरकारले अर्धजलाशय र जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण लक्ष्य राखेको हो।
नदी प्रवाहमा आधारित र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाबाट सुक्खायाममा वार्षिक उत्पादनको ३० प्रतिशत तथा जलाशययुक्त आयोजनाबाट सुक्खायाममा वार्षिक उत्पादनको ३५ प्रतिशत विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य हो।
नेपालका धेरै जलविद्युत् आयोजना खहरेमा आधारित छन्। यिनमा वर्षायाममा धेरै पानी आउँछ र धेरै विद्युत् उत्पादन हुन्छ।
तर, सरकारको मार्गचित्र र राष्ट्र बैंकको ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीबीच नीतिगत मतभेदले लक्ष्य पूरा नहुने अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा बताउँछन्।
‘राष्ट्र बैंकले ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीमा रन अफ द रिभरलाई मात्रै ग्रिनमा राखेर अन्यलाई नराख्दा बैंकहरू यस्ता परियोजनामा कर्जा लगानी गर्न हिच्किचाउँछन् र निजी क्षेत्रलाई बैंकबाट कर्जा लिएर अर्धजलाशय एवं जलाशययुक्त परियोजनामा लगानी गर्न समस्या हुने भयो,’ अर्थविद् थापा भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकको ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुने प्रकारको भएन। यसले गर्दा सरकारले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न आफै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। केन्द्रीय बैंक पनि सरकारकै हिस्सा भएकाले सरकारको नीति निर्देशन लक्ष्यलाई सहयोग हुने गरी परिमार्जन गर्नुपर्छ।’
नेपालका धेरै जलविद्युत् आयोजना खहरेमा आधारित छन्। यिनमा वर्षायाममा धेरै पानी आउँछ र धेरै विद्युत् उत्पादन हुन्छ। पानी घट्न थालेसँगै खोला सुक्छ र बिजुली उतपादन पनि कम हुन्छ। कतिपय विद्युत् आयोजना त सुक्खायाममा बन्दै भएका हुन्छन्। राष्ट्र बैंकले ऊर्जा क्षेत्रमा वित्तीय लगानी नीति निर्माण गर्दा व्यावहारिक पाटोसँगै सरकारी नीतिसँग मेल खाने गरी बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकको लगानी सम्भावाना
नेपालमा व्यावसायिक रुपमा विद्युत् उत्पादन सुरु भएको ११३ वर्ष बितिसकेको छ। विसं. १९६८ सालमा ५ सय किलोवाट क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाबाट सुरु भएको नेपालको जलविद्युत् उत्पादन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा ३ हजार १५३ मेगावाट पुगिसकेको छ। यो राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा जडित बिजुली हो।
राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष जलविद्युत्मा कर्जा सीमा निर्धारण गरेको छ। तोकिएको समय र सीमाभित्र बैंकहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरे राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई हर्जानासमेत तिराउँछ।
राष्ट्र बैंकले २०७७ लदेखि ऊर्जालाई पनि प्राथमिता प्राप्त क्षेत्रमा राखेर यस क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०८४ असारसम्म कुल कर्जा १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष जलविद्युत्मा कर्जा सीमा निर्धारण गरेको छ। तोकिएको समय र सीमाभित्र बैंकहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरे राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई हर्जानासमेत तिराउँछ। चालू वर्षभित्र बैंकहरूले यो क्षेत्रमा कुल कर्जा प्रवाहको ७ प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने छ। राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरूले पानीको स्रोतका आधारमा कर्जा दिँदै आएको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष सुरेन्द्रराज रेग्मी बताउँछन्।
‘बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्न पानीको स्रोतका आधारमा कतिपय स्थानमा आरओआर नै राम्रो हुन्छ भने कतिपय ठाउँमा पिआरओआर राम्रो हुन्छ,’ ग्लोबल आइएमई बैंकका कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका संघका उपाध्यक्ष रेग्मी भन्छन्, ‘आरओआरमा सुक्खायाम पानीका स्रोत कम हुने र वर्षायाममा बढी भएर केही बाढीले नै बगाउने पनि हुँदा अहिले पिआरओआरलाई राम्रो भन्न थालिएको छ।’
बैंकहरूले अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नीतिमा उल्लेख वर्गीकरणलाई भन्दा आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा कर्जा लगानी गरिरहेको उनको धारणा छ। तर, अहिले आरओआरमा भन्दा पिआरओर प्रोजेक्टको प्रभावकारीता अनि कर्जा मागसमेत बढी हुँदै गएको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकको नीतिलाई अनिवार्य गरिए बैंकहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न समस्या हुन सक्ने रेग्मी औंल्याउँछन्।
बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले नै स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्टलाई वातावरणमैत्री नभए र जोखिम बढी मान्दा त्यसमा प्रवाहित कर्जा प्रवाह जोखिम भारसमेत बढी राख्नुपर्ने एवं कर्जा नोक्सानीमा समेत बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
‘राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म पिआरओआरमा कर्जा नदेऊ भनेको छैन। वातावरणमैत्री लगानी खोजेर प्रदूषण नगराउने प्रोजेक्टलाई कर्जा प्राथमिकता राख्नु अर्कै पाटो हो,’ संघका उपाध्यक्ष रेग्मीले भने, ‘गत वर्षदेखि धेरै पिआरओआरका प्रोजेक्ट पनि आउन थालेका छन्। बैंकहरूले त्यसमा काम गरिरहेका छन्। बैंकलाई यस्ता प्रोजेक्टमा आरओआरमा भन्दा कम जोखिम र बढी फाइदा हुन्छ।’
हालसम्म बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको वर्गीकरणलाई मोडल मात्रै बनाएर आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा क्षेत्रमा तोकिएको सीमा पुर्याउने गरी कर्जा प्रावाह गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंकले वित्तीय स्रोत परिचालन होस् भनेरै बैंकलाई कर्जा प्रवाहको समयसीमा निर्धारण गरेको हो। तर, ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीले नदी प्रवाहमा आधारित परियोजनालाई मात्रै वातावरणमैत्री मूल्यांकन गर्दा बैंकको ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह निरुत्साहित हुने एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ बताउँछन्।
‘नेपालजस्तो देशमा बैंकहरूलाई रन अफ द रिभरमा भन्दा स्टोरेजमा आधारित हाइड्रो प्रोजेक्टमा लगानी गर्दा जोखिम कम हुन्छ। वर्षायाममा प्रोजेक्ट बगाउने वा सुक्खायाममा उत्पादन कम हुने समस्या स्टोरेज प्रोजेक्टमा हुँदैन। अतः बैंकको किस्ता अनियमित हुने जोखिमसमेत कम हुन्छ,’ सीईओ खालिङ भन्छन्, ‘स्टोरेजमा जोखिम कम हुने भएकाले अहिले बैंकहरूले यस्तै प्रोजेक्टमै लगानी खोज्न थालेका छन्। तर, ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीमा स्टोरेज हाइड्रो पावरलाई ग्रिन र एम्बेर नराख्दा बैंकहरूलाई नियामकले हाइड्रोमा तोकेको सीमासमेत पु¥याउन समस्या हुने निश्चित छ।’
बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले नै स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्टलाई वातावरणमैत्री नभए र जोखिम बढी मान्दा त्यसमा प्रवाहित कर्जा प्रवाह जोखिम भारसमेत बढी राख्नुपर्ने एवं कर्जा नोक्सानीमा समेत बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले नियामकको वर्गीकरणमा ग्रिन जोनमा भएका प्रोजेक्टमा बैंकले जसरी सहजै कर्जा लगानी गर्छन्, त्यसरी नै एम्बेर वा रेड भएका प्रोजेक्टमा सहज लगानी नगर्ने हुँदा नीति समयसापेक्ष बनाइनुपर्ने उनको भनाइ छ।
ऊर्जा विकास मार्गचित्रअनुसार सरकारले राखेको लक्ष्य प्राप्तिमा वित्तीय संस्थाबाट करिब १० अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउन सकिने अनुमान छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले इनर्जी मिश्रण नीतिमा समेत नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजना, अर्धजलाशययुक्त आयोजना र जलाशययुक्त, जलविद्युत् आयोजनाका लागि प्रतिमेगावट औषत २७ लाख अमेरिकी डलर लागत हुने अनुमान गरेको छ। इनर्जी मिश्रण नीतिमा ५० प्रतिशतभन्दा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाबाट र बाँकी १५/३५ प्रतिशत गरेर अर्धजलाशययुक्त आयोजना एवं जलाशययुक्त आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित इनर्जी मिश्रण नीति बनाइएको छ।
ऊर्जा विकास मार्गचित्रअनुसार सरकारले राखेको लक्ष्य प्राप्तिमा वित्तीय संस्थाबाट करिब १० अर्ब अमेरिकी डलर जुटाउन सकिने अनुमान छ। सरकारले ऊर्जा विकासको रणनीति बनाइरहँदा राष्ट्र बैंकले सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमै अड्चन आउने प्रकारको नीति बनाउन नहुने अर्थविद् थापाको धारणा छ।
राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार रेड जोनमा भएका आयोजनामा बैंकले कर्जा नै नदिने भएपछि निजी क्षेत्रले यस्ता जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नै खोज्दैनन्। त्यसैले ऊर्जा विकास रणनीतिसँग राष्ट्र बैंकको नीति मेल खाने गरी संशोधन गर्नुपर्ने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप देव बताउँछन्।
‘सरकारले २७ वर्षे ऊर्जा विकास योजना बनाएको छ। यसलाई सहयोग गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले नीति निर्देशन निर्माण गर्नुपर्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता देव भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीमा गरेको व्यवस्थाले बैंकहरूलाई स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्टमा लगानी गर्न समस्या हुने हो भने सरकारले राखेको लक्ष्य प्राप्तिमा वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न समस्या हुन्छ।
अबको आवश्यकता स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट हुँदा बैंकहरूले यस्ता प्रोजेक्टमा लगानी गरेनन् भने ऊर्जा क्षेत्र पुरानै अवस्थामा रहन्छ।
सरकारले आवश्यक छ भनेर पास गरेको विषयलाई राष्ट्र बैंकले गर्नुहुँदैन वा एम्बेर र रेड जोनमा राख्न मिल्दैन। सरकारले स्टोरेज प्रोजेक्ट चाहिन्छ भनिसकेपछि त्यसलाई तगारो हाल्ने नभएर सहयोग गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याउनुपर्छ।’
राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति अन्तिम नभएको हुँदा त्यसलाई ऊर्जा विकास मार्गचित्रअनुसार संशोधन गर्न मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्ने उनले बताए। अबको आवश्यकता स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट हुँदा बैंकहरूले यस्ता प्रोजेक्टमा लगानी गरेनन् भने ऊर्जा क्षेत्र पुरानै अवस्थामा रहन्छ। रन अफ रिभरमा वर्षामा पानी बढी हुने, बाढीले बगाउने र सुक्खायाममा पानीको स्रोत कम हुने जोखिम छ। यस्तो जोखिम मूल्यांकन गरेरै मन्त्रालयले ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा स्टोरेज प्रोजेक्टलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए।
मन्त्रालयले मार्गचित्र जारी गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ८१ बुँदे कार्ययोजना पनि बनाइसकेको छ। उक्त कार्ययोजनाको छुट्टाछुट्टै थप कार्यविधि बनाउन बाँकी छ। संरचनागत एवं कानुनी विषय समेटर गाइडलाइन र निर्देशिकामार्फत के–कस्ता कुरा समेटेर कुन–कुन मन्त्रालय अनि निकाय जिम्मेवार हुने हो, त्यो विषय बाँकी छ। मन्त्रालयले ग्रिन हाइड्रोजन, ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी, इनोभेटिभ फाइनान्स र इन्भाइरोन्मेन्टका थप विषय समेटेर कार्यविधि बनाउने गरी अन्य निकायलाई समेत जिम्मेवार बनाउने काम गरिरहेको सहसचिव देवले जानकारी दिए।
‘राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिले सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा कति सहयोगी हुने हो वा बाधक, त्यो पनि हेर्नुपर्छ। ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी र ऊर्जा विकास मार्गचित्रबीचको ग्यापमा पनि काम गर्नुपर्छ। क्लाइमेट फाइनान्सिङका कुरा समेट्नुपर्दा यी विषय आउँछन्,’ सहसचिव देव भन्छन्।
ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी निर्माण आधार
राष्ट्र बैंकले ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी बनाउँदा नेपालको वर्तमान आवश्यकतालाई मूल्यांकन गर्दै व्यावहारिक प्रकारको मार्ग निर्देशन निर्माण गर्नुपर्ने हो। तर, राष्ट्र बैंकले त्यसो नगरी नेपालमा जान सक्ने भूकम्प ‘सिस्मिक जोन’को आधारमा गर्ने गरेको छ। सिस्मिक जोन भनेको भूकम्पको बढी जोखिम क्षेत्र हो।
सहरी विकास मन्त्रालयको ‘नेपाल राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता-नेपाल नेसनल बिल्डिङ कोड, एनबिसी)ले भवन तथा अन्य पूर्वाधार संरचना निर्माणका लागि जोखिम मूल्यांकन गरी वर्गीकरण गरेको छ। यसमा नेपालका भूकम्पीय क्षेत्रमध्ये कम जोखिमयुक्त, मध्यम जोखिमयुक्त, उच्च जोखिमयुक्त र अति जोखिमयुक्त क्षेत्र गरी चार भागमा वर्गीकरण गरिएको छ।
यस्ता क्षेत्रमा अर्धजलाशय र जलाशय जलविद्युत् आयोजनाको संरचना निर्माण गर्दा धेरै लागत लाग्ने निक्र्योल गरी ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीको ग्रिन अनि एम्बेरमा नराखेको देखिन्छ।
भवन निर्माण गर्दा एनबिसीको मापदण्ड तथा इन्जिनियरिङ डिजाइनलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। एनबिसीकोले नेपालका विभिन्न ७३ वटा क्षेत्रलाई भूकम्पीय क्षेत्र निर्धारणको-जेड मा राखेको छ।
यस्ता क्षेत्रमा अर्धजलाशय र जलाशय जलविद्युत् आयोजनाको संरचना निर्माण गर्दा धेरै लागत लाग्ने निक्र्योल गरी ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीको ग्रिन अनि एम्बेरमा नराखेको देखिन्छ। यस्ता जलाशययुक्त आयोजना भूकम्प आउँदा फुट्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यसले गर्दा एनबिसीको मापदण्ड पालना गर्दै इन्जिनियरिङ संरचना डिजाइन गर्दा खर्च बढी आउने विषयलाई लक्षित गरेर ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी गाइडलाइन जारी गरिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन्।
‘ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी आर्थिक क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न जोखिम मूल्यांकनका लागि गरिएको वर्गीकरण मात्रै हो। एम्बेर र रेड भए बैंकहरूले कर्जा दिनै नपाउने भन्ने होइन,’ राष्ट्र बैंक नियमन विभागका प्रमुखसमेत रहेका कार्यकारी निर्देशक पौडेल भन्छन् ‘स्टोरेज प्रोजेक्टको संरचना भूकम्पले भत्किने जोखिम कम हुने गरी निर्माण गर्दा लागत बढी हुन्छ। यस्ता खर्च भोलिका दिनमा कसले बेहोर्ने भन्ने विषय थप स्पष्ट हुने गरी बोल्न आवश्यक छ।’
राष्ट्र बैंकले हाल ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अनिवार्य रुपमा लागू नगरेको र अनिवार्य गर्दा उल्लिखित विषयमा स्पष्ट हुने गरी थप नीति संशोधन गर्न सकिने उनको बुझाइ छ।
‘भोलिका दिनमा इन्सेन्टिभका विषय पनि आउन सक्छन्। ऋणी र बैंकले किन ग्रिन फाइनान्समा जोड दिने भनेर इन्सेन्टिभका विषय पनि आउन सक्छन्,’ पौडेल भन्छन्, ‘खर्च धेरै लाग्ने हुँदा भोलिका दिनमा त्यो कसले बेहोर्नेे भन्ने विषय पनि उल्लेख हुन सक्छ। सबै खर्च ऋणी वा बैंकलाई मात्रै थोपरेर हुँदैन। उनीहरूलाई पनि विभिन्न तबरले प्रोत्साहन दिन सकिन्छ। जस्तै, बैंकहरूले ग्रिनमा लगानी गरेको भए त्यसको जोखिम भारित औषत कम गर्न सकिन्छ।’
ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीका गरेको वर्गीकरणले बैंकहरूलाई कर्जा नदिनु भन्दा पनि वर्गीकरणमा परेका प्रोजेक्टमा लगानी गर्दा खर्च र जोखिमका आधारमा कर्जा सीमा, ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने गरी मार्गनिर्देशन गरिएको उनको भनाइ छ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल ५४ खर्बको कर्जा छ। त्यो सबै कर्जालाई पनि ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीको तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ।
‘राष्ट्र बैंकले नीति जारी गर्दैमा बैंकलाई सोहीअनुसार मात्रै लगानी गर भनिएको होइन। यस्तो वर्गीकरणको ग्रिनमा भए केही सहुलियत होला, एम्बेर र रेड भए त्यसमा कही खर्च बढी होला र बैंकहरूले पनि त्यहीअनुसार जोखिम मूल्यांकन गरेर कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् भनेरै मार्गनिर्देश गरेको हो। यो अनिवार्य होइन,’ उनले भने।
पौडेलका अनुसार बैंकहरूले नयाँ कर्जा लगानी गर्दा होस् वा भइरहेको कर्जा। यसलाई समेत राष्ट्र बैंकको ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीअनुसार तीन भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल ५४ खर्बको कर्जा छ। त्यो सबै कर्जालाई पनि ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीको तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले हालसम्मको कर्जा कुन वर्गमा कति छ, हेरेरै मात्र मार्गनिर्देशन संशोधन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
विद्युत् उत्पादन बढाएर निर्यात गर्ने सरकारको नीति होस् या राष्ट्र बैंकको कर्जा नीति। दुवैले सबै प्रकारका जलविद्युत् परियोजनालाई सर्त राख्नुहुँदैन। अहिलेसम्म बैंकहरूले ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीमा यस्तो छ भनेर स्टोरेजलाई कर्जा नदिने भनेका छैनन्। यद्यपि, अब राष्ट्र बैंकले ग्रिन जोनमा पर्ने परियोजनालाई सहुलियत दिएर अन्यलाई भने नदिने भनेर सर्त राख्न सक्ने सम्भावना भने छ।
राष्ट्र बैंकको नीतिले अधुरै ऊर्जा निर्यात लक्ष्य
राष्ट्र बैंकले भूकम्पीय दृष्टिकोण र कार्बन उत्सर्जन मूल्यांकनका आधारमा तयार गरेको ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीका कारण सरकारको विद्युत् उत्पादन र निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन लक्ष्य अपूरो हुने निश्चित छ। राष्ट्र बैंकले नेपालको भौगोगिक बनाबट र भूकम्पीय जोखिमका आधारमा ‘सिस्मिक जोन’मा भएका क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्दा कर्जा दिँदा बैंकहरूले सोही आधारमा कर्जाको पनि जोखिम मूल्यांकन गर्नु लगाउनु स्वभाविकै हो।
तर, यसको मापन गरिँदा वैज्ञानिक आधारभन्दा व्यावहारिक मूल्यांकनलाई प्राथमिकतामा राखेर ऊर्जा मन्त्रालयले नीतिमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने स्वतन्त्र विद्युत् उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान), नेपालका अध्यक्ष गणेशबहादुर कार्की बताउँछन्।
जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाले विद्युत् आपूर्ति स्थायित्व सुनिश्चित गर्छन्। विशेषगरी सुक्खा मौसममा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाले पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गर्न सक्दैनन्।
त्यसलाई कति जोखिम मान्ने, भूकम्पीय जोखिमकै आधारमा बैंकले कर्जा नदिने भए नेपालमा सडक पूर्वाधार भवन निर्माण कसरी हुन्छन्, नेपाल कसरी बन्छ? सरकारको विद्युत् उत्पादन र निर्यात लक्ष्य अपूरै हुन्छ,’ इप्पान अध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘अहिलेको नीतिमा रहेर निजी क्षेत्रले सरकारको लक्ष्य प्राप्त हुने गरी लगानी गर्न सक्दैन। ऊर्जा विकास मार्गचित्रअनुसार नयाँ परियोजना सुरु गर्न पिपिए खोल्न सरकारले छुट्टै नीति ल्याएर राष्ट्र बैंकलाई पनि सोहीअनुसारको कर्जा नीति बनाउन लगाउनुपर्छ।’
राष्ट्र बैंकले ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमीलाई सबै प्रकारका हाइड्रो प्रोजेक्टमा सहजै कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने गरी संशोधन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाले विद्युत् आपूर्ति स्थायित्व सुनिश्चित गर्छन्। विशेषगरी सुक्खा मौसममा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाले पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गर्न सक्दैनन्। तर, बैंकहरूले जलाशययुक्त परियोजनामा कर्जा दिन नसके नयाँ परियोजना निर्माण नहुने भएकाले हिउँदमा बिजुली अभाव हुन सक्छ।
जलाशययुक्त परियोजना निर्माण हुन सकेनन् भने नेपाललाई भारतबाट महँगो मूल्यमा बिजुली आयात गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्ने हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने उनको भनाइ छ।
‘ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी सबैलाई समेटेर बनाउनुपर्छ भनिरहेका छौं तर, राष्ट्र बैंकले त्यसलाई संशोधन गरेको छैन,’ इप्पान अध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘नदी प्रवाह आधारका परियोजनाबाहेक वातावरणमैत्री नभएको भन्दै जलाशययुक्त आयोजनालाई मात्रै कर्जा दिँदा सरकारको लक्ष्यअनुसारको परियोजना कहिल्यै बन्दैनन् र लक्ष्य एवं आवश्यकताअनुसारको विद्युत् उत्पादन पनि हुँदैन। यसले आन्तरिक मागसमेत आयात गरेर पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ।’
यस्तै ऊर्जा संरचनाको विकासमा पर्याप्त आन्तरिक पुँजी व्यवस्थापन तथा परिचालन हुन नसक्नु पनि अर्को कारण रहेको ऊर्जा विकासमार्ग चित्रमा उल्लेख छ।
सरकारीबाहेक निजी क्षेत्रबाट अहिलेसम्म नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् परियोजना सञ्चालनमा छैनन्। तर, अब निजी क्षेत्रले पनि अर्धजलाशययुक्त वा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा लगानी थालेका छन्। निजी क्षेत्रलाई सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग हुने गरी राष्ट्र बैंकले ऊर्जा क्षेत्रको कर्जा नीति संशोधन गर्नुपर्ने कार्की सुझाउँछन्।
जलाशय र अर्धजलाशय आयोजनामा लगानी
नेपालको हावापानीअनुसार नदीको स्रोत पहिचान गरी सरकाले नै जलाशय र अर्धजलाशय जलविद्युत् आयोजनामा लगानी औंल्याइसकेको छ। सोहीअनुसार ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा पिआरओआरका प्रोजेक्टबाट लगानी र विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ। तर, लगानी व्यवस्थापनमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै जलस्रोत मन्त्रालयले समेत वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक संयन्त्र पहिचान तथा परिचालन गर्न सकेको छैन। यस्तै ऊर्जा संरचनाको विकासमा पर्याप्त आन्तरिक पुँजी व्यवस्थापन तथा परिचालन हुन नसक्नु पनि अर्को कारण रहेको ऊर्जा विकासमार्ग चित्रमा उल्लेख छ।
१ हजार मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण थाल्ने सरकारको तयारी छ। जलाशययुक्त आयोजना कुलेखानी (१-२-३) सञ्चालनमा छ भने निर्माणाधीन अवस्थाको तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजना र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना छन्।
दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापन अगाडि बढेको छ। स्रोत व्यवस्थापन भइसकेपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। साथै, दूधकोसी, बूढीगण्डकी, नलगाड जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई रुपान्तरणकारी बनाउने सरकारको योजना छ।
यस्तै, टाइम्स इनर्जी, तमोर जलविद्युत्, चैनपुरसेती जलविद्युत्, जगदुल्ला जलविद्युत्, अपर अरुण अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। उल्लिखित जलविद्युत आयोजनामा सरकार र सरकारी स्वामित्वका संस्थानको लगानी छ।
ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा करिब १२ हजार मेगावाट नदी प्रवाहमा आधारित, करिब १० हजार मेगावाट अर्धजलाशययुक्त र करिब ६ हजार मेगावाटका जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना समेटिएका छन्।
