काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको असोज महिनामा सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च गरेको छ। साउनदेखि फागुनसम्मको पुँजीगत खर्चको तथ्यांक हेर्दा सरकारले असोजमा सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च गरेको हो।
सरकारले असोज एक महिनामै १४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो। असोजपछि सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च फागुन महिनामा भएको छ। सरकारले फागुन महिनामा १४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको हो।
सरकारको असोज र फागुन महिनामा सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च बढ्नुमा निर्माण व्यववसायीलाई दिएको भुक्तानी हो। दुई महिनामा सरकारले झण्डै २९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। खर्च भएमध्ये करिब ९० प्रतिशत निर्माण व्यवसायीको पेमेन्ट हो।
आर्थिक गतिविधि बढाउन सरकारमाथि पुँजीगत खर्च विस्तार गर्नुपर्ने दबाब थियो। सरकारले एक रुपैयाँ खर्च गर्दा अर्थतन्त्रमा ७ रुपैयाँको योगदान हुने भएको सरकारी खर्च बढाउन आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्।
सरकारले खर्च बढाउने वित्तिकै निजी क्षेत्रमा आत्मबल बढ्छ। अहिले सरकारी खर्च अपेक्षित नहुँदा निजी क्षेत्रमा मनोबल बढेको छैन। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुने र पुँजीगत खर्चमार्फत आर्थिक गतिविधिलाई थप सशक्त बनाउन सकिने अर्थविद्हरु बताउँछन्।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय सरकारको कुल खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.९४ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ खर्ब ४१ अर्ब १५ करोड पुगेको छ।
गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च ८ खर्ब १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ थियो। यस अवधिमा चालु खर्चमा सामान्य वृद्धि, पुँजीगत खर्चमा न्यून दरले वृद्धि र वित्तीय व्यवस्था तर्फको खर्चमा भने उच्च दरले वृद्धि भएको छ।
कुल खर्चमध्ये चालु खर्च ६९.६ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च ९.८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ २०.६ प्रतिशत रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्म यस्तो खर्च क्रमशः ७२.६ प्रतिशत, १०.१ प्रतिशत र १७.२ प्रतिशत रहेको थियो। यस अवधिको चालु खर्च, पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्चमा क्रमशः ०.६ प्रतिशत, १.७ प्रतिशत र २५.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
राजस्व संकलन वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुनसम्म संघीय सरकारको कुल राजस्व अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको ६ खर्ब ३९ अर्ब ५ करोडको तुलनामा १२.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ खर्ब २० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कुल राजस्वमा कर राजस्व र गैरकर राजस्वको अंश क्रमशः ८८.७ प्रतिशत र ११.३ प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा अन्य प्राप्ति सहित कुल प्राप्ति ७ खर्ब २९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म उच्च दरले वृद्धि भएको राजस्व आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सोही अवधिमा १४.९ प्रतिशतले घटेको थियो। तत्पश्चातका आर्थिक वर्षमा क्रमशः सुधार हुँदै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा राजस्व वृद्धि दर १२.७ प्रतिशत रहेको छ।
