काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले खोक्रो लोकप्रियताको पछाडि लागेर कागजी नाफा देखाउँदा संस्थाको हरिविजोग भएको देखिएको छ ।
प्राधिकरणले तयार गरेको श्वेतपत्रमा संस्था कन्तबिजोग अवस्थामा पुग्दा टाटपल्टिने स्थितिमा पुगेको र तलब बाँड्ने रकमसमेत नभएको स्थितिमा पुगेको उल्लेख गरेको छ ।
प्राधिकरणले चालु आवको फाल्गुन मसान्तसम्म भएको ठेक्कापट्टा अन्तर्गत भुक्तानी हुन बाँकी बिलहरुको परिमाण ११ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन भुक्तानी दिन सकेको छैन ।
घिसिङलाई चैत ११ गते बर्खास्त गर्नुअघि ठीकठाक भनिएको प्राधिकरणको अवस्था एकाएक नाजुक देखिएको हो । घिसिङले कागजी नाफा देखाउँदा प्राधिकरण गम्भीर अवस्थामा पुगेको हो । हालसम्म प्राधिकरणको केन्द्रीय कोषमा मौज्दात रहेको करिब १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ रकम मध्ये मुद्दती खातामा ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ र धरौटी खातामा ३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ चालु खातामा रहेको छ जुन दैनिक संचालनको लागि न्यूनतम जगेडा हो । यसरी निर्माण कार्यको बाँकी भुक्तानीको लागि जगेडा नरहेको हुँदा १० अर्ब सम्म अल्पकालिन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
आव २०८०/०८१ सम्मको कर्मचारीतर्फको अल्पकालीन तथा दीर्घकलिन दायित्व वापत ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ र धरौटी बापत २४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ दायित्व रहेको छ । नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको ब्याज २९.५ अर्ब र टनकपुर विद्युत वापत ३ अर्ब गरी कुल ३२.५ अर्ब दायित्व बाँकी छ ।
नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ र नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ गरी २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन ऋण रहेको छ जुन कुल सम्पत्तिको करिब ३९ प्रतिशत हो । प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रहेको छ ।
यसको अलावा २०८०/०८१ सम्ममा प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिबद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । प्राधिकरण विरुद्ध विभिन्न अर्ध न्यायिक तथा न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेका दाबी रकम सहितका मुद्दाहरुको सम्भावित दायित्व २०८१ फाल्गुन मसान्तसम्म ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
यसैगरी, प्राधिकरणले सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनीहरूको प्रवद्र्धनका लागि कूल ४१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको संस्थागत जमानत प्रदान गरेको छ ।
आव २०८०/०८१ सम्म प्राधिकरणको कुल सञ्चित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने चालु आव को फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ भएको छ । तर आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार थप ह्रासकट्टीको दाबी सहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नोक्सानी मै रहेको देखिन्छ ।
प्राधिकरणको वित्तीय, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरूको विस्तृत मूल्यांकन लगायत सम्पत्ति तथा दायित्वको यथार्थ अवस्था सुनिश्चित गर्नका लागि डीडीएको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
आव २०८१/८२ को लागि प्राधिकरणको प्रक्षेपित आयको स्रोत १ खर्ब ९९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ छ तर २०८१/८२ को स्वीकृत बजेट खर्च २ खर्ब २८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
उक्त बजेट घाटा २९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मध्ये परिपूर्ति गर्ने अनुमान गरिएको थियो । १४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रकम नेपाल सरकारबाट बिगतका वर्षहरुको शोधभर्ना पाउनुपर्ने, ८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता असुलिबाट पाउने र बाँकी १० अर्ब बराबरको ऋणपत्र जारी गरी परिपूर्ति गर्ने गरी बजेटमा नगद प्रवाहको अनुमान गरिएको थियो । साथै प्रक्षेपित आयमा विद्युत बिक्रीको अनुमान बढी राखिएको देखिन्छ ।
गत असोजको बाढीबाट विभिन्न उत्पादन केन्द्रमा भएको क्षतिका कारण निर्यात घटेको र आन्तरिक विक्री समेत कम हुन गएबाट वास्तविक बिक्री करिब १८ अर्ब न्यून हुने देखिएको छ ।
यसरी स्वीकृत बजेटमा प्रस्तावित नगद प्रवाहको अनिश्चितताको बाबजुद स्रोतभन्दा बढी निर्माण कार्य अघि बढेबाट हालको नगद संकट उत्पन्न भएको देखिन्छ ।
आव २०८०/०८१ सम्ममा प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति करिब ६ खर्ब ४४ अर्ब रहेको छ । स्थिर सम्पत्ति २ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी, करिब २ खर्ब २० अर्ब बराबरका निर्माणाधीन आयोजना छन् । यी आयोजनालाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरी यसको प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
सरकारको प्राधिकरणमा सेयर लगानी २ खर्ब ६ अर्ब ७४ करोड, सञ्चित नाफा ४६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ र अन्य जगेडा तर्फ ५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ गरी जम्मा इक्विटी २ खर्ब ५९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रुपैयाँ रहेको छ ।
यसरी नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले तयार पारेको श्वेतपत्रमा प्राधिकरण कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने स्थितिमा पुगेको देखिन्छ । तर श्वेतपत्र जारी गर्नबाट भने रोकिएको छ ।
