काठमाडौं। राजस्व असुलीमा निरन्तर असफल हुँदै आएको सरकारले हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड (एचएस) फेरेरै कर असुल्न थालेको छ।
रोलिङ मिलबाट टिएमटी फलामे छड उत्पादन गर्दा त्यसबाट निस्किने धुलो निकासीमा सरकारले कर असुल्न थालेको छ। केही समयअघिसम्म २६१९०००० मार्फत निकासी भइरहेको धुलोको एचएस कोर्ड नै फेरेर राजस्व असुल्न थालिएको हो।
नेपाल फलामे छड उत्पादक संघका अनुसार केही महिनासम्म एउटा एचएस कोडमार्फत निकासी भइरहेको धुलोको अहिले ७२०४४१०० मा राखिएको छ। त्यसमा राख्नेबित्तिकै १० प्रतिशत निकासी कर लाग्छ।
रड बनाउँदा निस्किने धुलो व्यवस्थापन गर्न यहाँ उद्योगीलाई निकै सकस हुन्छ। तर, त्यही धुलोलाई व्यवसायीले प्रतिकेजी २ रुपैयाँ २५ पैसामा भारत निकासी गरिरहेका थिए। त्यसरी निकासी गर्दा एकातिर नेपालले व्यवस्थापन गर्ने धुलो बाहिर गयो र अर्कोतिर सामान्य आम्दानी पनि हुने भयो।
त्यहाँ पनि सरकारले छाडेन। एचएस कोड नै परिवर्तन गरेर निकासी कर असुलिरहेको छ। सरकारले एचएस कोड नै परिर्वतन गरेपछि निकासी ठप्प भएको छ भने व्यवसायीलाई उक्त धुलो व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको संघका अध्यक्ष शाहिल अग्रवालले बताए।
फलामको धुलो जमिनमुनि खाल्डो खनेर गाड्न पनि मिल्दैन किनभने त्यो नगल्ने भएकाले माटो नै बिर्गाछ। काम नलाग्ने धुलो निकासी गर्दासमेत सरकारको वक्रदृष्टि पर्दा उद्योगमा धुलोको डंगुर लागेको छ।
संघ अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार खेर जाने धुलोबाट दुई पैसा आम्दानी भएकोसमेत सरकार देख्न सक्दैन। ‘कर लगाउँदा राजस्व बढ्ने होइन, निकासी रोकिने हो। रोकिसक्यो,’ उनले भने, ‘कर लगाउनेबित्तिकै प्रतिस्पर्धी क्षमतै हुँदैन। भारतीय व्यापारीले किन्दैनन्। अहिले सबै उद्योगका उक्त धुलो व्यवस्थापन गर्न थप लगानी गर्नुपर्ने अवस्था सरकारले बनाइदिएको छ।’
हानिकार धुलो बाहिर राख्दा उडाएर हावामा मिसिने र त्यसले मानव स्वास्थ्य नै जोखिममा पर्ने खतरा हुन्छ। खतरायुक्त धुलो निकासी गरेर सानो आम्दानी गरिरहेका व्यवसायीमाथि पनि कर थोपारिदिएर प्रदूषित धुलो नेपालमै राख्नुपर्ने अवस्था सरकारले बनाइदिएको अग्रवालको भनाइ छ।
