नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ६ दशक यात्रा पूरा गरिसकेको छ। यो यात्रामा महासंघले उद्योग, व्यापार र लगानी प्रवर्द्धनमार्फत मुलुकको आर्थिक विकासमा गहिरो छाप छाडेको छ। महासंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले गरेको अध्ययन अनुसार, नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको तथ्यले यसको महत्त्व स्पष्ट देखिन्छ।
तर, अझै पनि निजी क्षेत्रलाई कहिलेकाहीँ ‘सधैँ गुनासो गर्ने’ या ‘मात्र मुनाफा खोज्ने’ दृष्टिकोणले हेर्ने प्रवृत्ति कायमै छ। यो सोच बदलिन आवश्यक छ। निजी क्षेत्रले मुनाफा नकमाई पुँजी निर्माण हुन सक्दैन र पुँजी निर्माणबिनाको समृद्धि सम्भव छैन।
आजको निजी क्षेत्र पूर्वाधार, ऊर्जाको पहुँच, नीतिगत अस्पष्टता, प्रशासनिक ढिलाइ र ऋण अभावजस्ता समस्याबाट ग्रसित छ। उदाहरणका लागि, कमजोर पूर्वाधारले व्यापार लागत २०–३० प्रतिशतसम्म बढाएको छ। नीति त बन्ने गर्छन् तर कार्यविधिबिना, हरेक निकायले आफ्नै व्याख्या गर्छ, जसले भ्रम मात्र बढाउँछ। यस्तै, साना तथा मझौला उद्यमहरू ऋण अभावमा संकटमा छन्।
यी समस्या समाधानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य भएको छ। पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी, ऊर्जा सुनिश्चितताका लागि दीर्घकालीन योजना, स्पष्ट नीतिगत सुधार, र साना उद्यमलाई कर छुट, सस्तो ऋणजस्ता सहुलियत आवश्यक छन्। नेपालका ९० प्रतिशत उद्योग साना वा मझौला छन्, जसले झन्डै आधा जनशक्तिलाई रोजगारी दिइरहेका छन्। यिनको संरक्षणले मात्र समावेशी समृद्धिको ढोका खुल्नेछ।
निर्यातको अवस्था पनि चुनौतीपूर्ण छ–आयात १५.३६ खर्बमा पुगेको बेला निर्यात १.५३ खर्बमै सीमित छ। यो असन्तुलन सन्तुलनमा ल्याउन ब्रान्डिङ, बजार विस्तार र सरकारी साथ आवश्यक छ। हालै सरकारद्वारा ल्याइएका सुधार प्रयास र लगानी सम्मेलनले आशा जगाएका छन्। तर, कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइले विश्वास कायम गर्न सकिरहेको छैन। नीति पारित भए पनि नियमावली नबन्दा प्रभावकारिता हराउँदै छ। हामी एक यस्तो वातावरण चाहन्छौं, जहाँ नीति स्पष्ट होस्, कार्यान्वयन चुस्त होस् र निजी क्षेत्रलाई सम्मान र संरक्षण दिइयोस्।
वित्तीय क्षेत्रमा पनि सुधार आवश्यक छ। साना व्यवसायलाई पूँजीको अभाव छ। बैंक प्रणालीको एकोहोरोपनका कारण वैकल्पिक वित्तीय साधनको विकास आवश्यक भइसकेको छ। भेञ्चर क्यापिटल, क्राउडफन्डिङजस्ता विकल्पमा नीति निर्माणको खाँचो छ। साथै, स्वदेशी उत्पादन र घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धन अब नारामा सीमित नराखी व्यवहारमा लागु हुनुपर्छ। गाउँघरका साना उद्योगदेखि सहरी व्यवसायसम्म रोजगारी र आत्मनिर्भरता सिर्जना गर्न यसको ठूलो योगदान हुने छ। सरकारको ‘स्वदेशी वस्तु प्रयोग’ अभियान स्वागतयोग्य छ-यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि नयाँ अवसर र चुनौती ल्याएका छन्। अमेरिकालगायत मुलुकका नीतिले व्यापारमा प्रभाव पार्न सक्छन्। यस्तो बेलामा नेपालले तुलनात्मक लाभ पहिचान गरी रणनीति बनाउनु आवश्यक छ। आगामी वर्षमा नेपाल ‘अत्यन्त कम विकसित मुलुक’को सूचीबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ। यसले व्यापार सुविधा गुमाउने खतरा ल्याउन सक्छ। हामी चाहन्छौँ, यस्तो संवेदनशील मोडमा निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा नीति बनोस्- स्टार्टअप नीतिजस्तै, जुन महासंघको पहलमा बनेको हो।
पछिल्ला दुई वर्षमा सुस्त अर्थतन्त्रले व्यवसायीको मनोबल कमजोर पारेको छ। अब समय आएको छ, जब सरकारसँग मिलेर आर्थिक सुधारको नयाँ चरण सुरु गरियोस्। महासंघले सुधारका लागि कार्यदल बनाएको छ र यसको सुझावमा आधारित बजेट आउन लागेकामा हामी आशावादी छौँ।
महासंघमा अहिले देशभरका २२०० भन्दा बढी सदस्य आबद्ध छन्। करिब ६ लाख उद्यमी व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाका रूपमा महासंघको प्रभाव बढ्दो छ। हालै संशोधित विधानले संस्थालाई अझ सुदृढ बनाएको विश्वास लिएका छौँ। हामीले काम गर्न पाउने वातावरण बन्यो भने परिवर्तन सम्भव छ। त्यसलाई हामी साँचो अर्थमा आर्थिक क्रान्ति भनौँ।
-1741480500.jpg)
