काठमाडौं। व्यवसायीले कोटेसन बिलमार्फत कारोबार व्यापक बनाउन थालेपछि आन्तरिक राजस्व विभागले अनुगमन तीव्र बनाएको छ। खासगरी, रेष्टुरेष्ट व्यवसायीले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिल जारी नगरी कोटेसन बिल थमाउन थालेपछि सरकारले अनुमगन तीव्र बनाएको हो।
विभागका महानिर्देशक मदन दाहालका अनुसार विभिन्न कर कार्यालयले व्यवसायमाथि अनुगमन गरिरहेको र कैफियत देखिएपछि केही व्यवसायीका फाइल झिकाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
काठमाडौंभित्र रहेका सम्पूर्ण कर कार्यालयलाई आफ्नो मातहत रहेका व्यवसायीमाथि अनुगमन बढाउन विभागबाट निर्देशन गइसकेको छ।
रेष्टुरेष्ट व्यवसायीले सुरुमा कोटेसन बिल जारी गर्ने र ग्राहकले भ्याट बिल माग्दा पनि सफ्टवेयर काम नगरेको भनेर फर्काउने गरेको भन्दै विभागमा उजुरी परेको थियो। त्यही उजुरीका आधारमा काठमाडौंका विभिन्न व्यवसायमाथि सुक्ष्म निगरानी बढाइएको विभागले जनाएको छ।
व्यवसायीले एउटै कम्प्यूटरमा दुई थरी सिष्टम राखेका छन्। ग्राहकले बिल तिर्ने बेलामा विरलै भ्याट बिल जारी गर्न थाले पछि विभागले सक्रियता देखाएको हो।
व्यवसायीले यसरी कोटेसन बिल जारी गर्दा त्यसको रेकर्ड देखिँदैन। उनीहरुको रेकर्ड नदेखिने वित्तिकै सरकारले व्यवसायबाट प्राप्त गर्ने आयकर गुमाउने खतरा हुन्छ। अहिले नाम चलेकै रेष्टुरेन्ट तथा होटलले कोटेसन बिलका भरमा कारोबार गरिरहेका छन्।
ग्राहकले जबरजस्ती बिल मागेको अवस्थामा उनीहरुले सफ्टवेयर बिग्रिएको बहाना बनाएर फर्काउने गरेको विभागका उजुरी परेको हो। उनीहरुकै उजुरीका आधारमा विभागमातहतका कार्यलयले अनुगमन गरिरहेको छ।
सरकारको कूल राजस्वमध्ये करिब आधा हिस्सा विभागबाटै संकलन हुन्छ। विभागअन्तर्गत कुल ८४ वटा कार्य सञ्चालन स्तरका कार्यालय ९१ ठूला करदाता कार्यालय, १ मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालय, ४३ आन्तरिक राजस्व कार्यालय र ३९ करदाता सेवा कार्यालय छन्।
विभागले आ-आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यवसायमाथि निगरानी बढाउन निर्देशन दिएको छ।
