जनमतले उठाउँदै आएको किसान आन्दोलन, नागरिकता विधेयक, राजबन्दी रिहाइलगायत एजेन्डा सम्बोधन हुने अवस्था नआए सरकारलाई गरेको समर्थन फिर्ता लिन सकिने राउतको धारणा।
सात दलीय गठबन्धन भत्किएर दुई दलमा सीमित भएको र आठ दलीय गठबन्धन नयाँ स्वरुपमा जन्मिएकाले राष्ट्रपति निर्वाचनअघि नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बालुवाटार छलफलमा व्यस्त।
निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा ६२ मा मनोनयनपत्र दर्तादेखि परिणाम घोषणासम्मको अवधिमा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवारले अधिकतम चार लाखसम्म खर्चिने पाउने व्यवस्था छ।
सोमबार राति ट्वीट गर्दै उपसभापति खड्काले पुस १० गते भत्काइएको गठबन्धन पुनःस्थापित गर्ने संकल्प पूरा गरेको र अब आफ्नो दाबी कुनै कुरामा पनि नरहेको प्रष्टीकरण दिएका हुन्।
नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचन अगाडि नै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहित एमालेबाट प्रचण्ड सरकारमा सहभागी आठ जनाले राजीनामा पत्र बुझाएका हुन्।
एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएसँगै तीन दलका भागमा परेका मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिम्मामा आएका हुन्।