१० पुसमा ३ स्वतन्त्रसहित ७ दलीय गठबन्धनबाट १६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार एमालेले समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि अल्पमतमा परेको हो।
राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लक्षित गरी संंघीय संसद् परिसरमा खोलिएको निर्वाचन कार्यालयले २५ फागुनमा हुने राष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि दुवै उम्मेदवारविरुद्ध कुनै उजुरी नपरेको बताएको हो।
उक्त भेटमा मेयर बालेनले सञ्चार क्षेत्रको नियमन गर्न र काठमाडौंको अव्यवस्थित तारहरुरुलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा छलफल भएको मेयरको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नयाँ गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यता एमालेले पनि सुवास नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिमा अघि सारेको छ। प्रचण्डबाट धोका भए पनि एमालेले सरकारबाट बाहिरिन हतार...
प्रदेशस्तरीय पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि धनुषाको लालगढ आएका उनले संचारकर्मीको जिज्ञासामा भने, 'सरकार पुनर्गठनबारे छलफल भएको छैन। तर एमालेलाई किन सरकारबाट निकाल्ने? एमालेसहितको राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्छ।'
सम्मेलनमा भाग लिनुका साथै उनले भारतका अर्थमन्त्री निर्मला सितारमण, चीनका अर्थ मन्त्रालयका उपमन्त्री वाङ दङवै लगायतसँग अर्थतन्त्र र विकासका विविध आयामबारे छलफल गरेका छन्।
कांग्रेससहितको आठ दलबीच नयाँ राजनीतिक समिकरण बनेपछि राप्रपाले सोही निर्णयका आधारमा संघ र बागमती प्रदेशबाट राप्रपा बाहिरिएको छ। तर प्रदेश १ मा भने तत्काल नबाहिरिने भएको हो।
राप्रपाले शनिबार सरकारबाट बाहिरिएर समर्थनसमेत फिर्ता लिएका कारण आगामी ३० दिनभित्र अर्थात् १२ चैतभित्र प्रमले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ।